सातारा : सातारा शहराचे औद्योगीकरण जोपासण्यासाठी सातार्‍यात जागेचा सर्वे करून लवकरच आयटी पार्कचा प्रश्न निकाली काढला जाईल. याकरता आजच तो निर्णय घेतला जाईल. याशिवाय सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड येथे 3000 एकराचे भूसंपादन आणि तेथील इकॉनोमिक कॉरिडॉर विकसित करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

येथील मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन ऑफ सातारा येथे नूतन कार्यालयाचे उद्घाटन व सुरूची येथे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची भेट घेतल्यानंतर सामंत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, सातार्‍यात आयटी पार्क व्हावे यासाठी दोन्ही राजेंसोबत चर्चा झाली आहे. दोन्ही जागेचा सर्वे करण्यात आला आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने याबाबत लवकरच अधिसूचना काढून हे नियोजन मार्गी लावले जाईल. याशिवाय सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड येथे तीन हजार एकरामध्ये औद्योगिक कॉरिडॉर होत असून त्याचेही नियोजन करण्यात येत आहे. इथल्या संघटना, शेतकरी तसेच सर्वांशी चर्चा करूनच याबाबत निर्णय होतील. म्हसवड मध्ये पाणीटंचाई आहे, हा दुष्काळी भाग आहे. त्यावेळी पाण्याचे नियोजन शेतकर्‍यांना विचार करूनच घेतले जाईल. त्यानुषंगाने पूर्वीचे शेतकरी तसेच उद्योजकांचा पाण्याचा कोटा कमी होणार नाही. एमआयडीसी झाल्यावर पाण्याचा कोटा वाढवला जाईल. पूर्वीच्या नागरिक वस्तीसह शेती उद्योगांना त्याचा फायदा होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सातार्‍यात एमआयडीसीचे विभागीय कार्यालय व आयटी पार्क यासंदर्भात उदय सामंत यांनी सातार्‍यात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व खासदार उदयनराजे भोसले या दोघांची भेट घेतली व त्यांच्याशी चर्चा केली. एमआयडीसीच्या विभागीय कार्यालयासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, येथील उद्योजकांची विभागीय कार्यालयासाठी मागणी होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सातारासाठी या कार्यालयास मंजुरी दिली होती. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे व पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पुढाकार घेतला होता. आजची भेट ही महायुतीची ताकद वाढवण्यासंदर्भात झाली. मी व शिवेंद्रसिंहराजे विधानसभेमध्ये अनेक वेळा एकत्र काम केले आहे. त्यांच्या घरी ही सदिच्छा भेट होती. आगामी राजकीय समीकरणाच्या दृष्टीनेही आम्ही चर्चा केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापुरुषांच्या बदनामी संदर्भात कायदा व्हावा, अशी मागणी होत आहे, याबाबत त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, या देशांमध्ये महापुरुषांचा अवमान कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. औरंगजेबाचे उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या प्रवृत्तींना थारा देणार नाही. याबाबत कायदा करण्यासाठी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.