नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी एक महत्त्वाचा फैसला सुनावला. नागरिकता अधिनियमाच्या कलम 6ए ची वैधता कायम ठेवण्याचा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या ताज्या निर्णयामुळे सरकारी पक्षाची बाजू मजबूत झाल्याचे मानल्या जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 6ए ची वैधता कायम ठेवली, जी 1985 मध्ये आसाम करारानुसार सादर करण्यात आली होती. त्यानुसार, हे कलम मार्च 1971 पूर्वी भारतात प्रवेश करणाऱ्या बांगलादेशातील प्रवाशांना भारतीय नागरिकत्व देण्यापासून रोखते. सर्वोच्च न्यायालयाने 4-1 अशा बहुमताने हे कलम कायम ठेवले. केवळ न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांनी या मुद्दावर असहमती दिली. गेल्या वर्षी 12 डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर निकाल राखून ठेवला होता.

निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा

या निर्णयामुळे 1971 मध्ये भारतात आलेल्या हिंदू आणि मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने बहुमताने नागरिकता कायदा कलम 6A वैध ठरवले. तर न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी कायद्यातील सुधारणा अवैध ठरवली. म्हणजे 1 जानेवारी 1966 ते 24 मार्च 1971 या दरम्यान जे नागरिक बांगलादेशातून भारतात आले त्यांच्या नागरिकतेला आता धोका नाही. आकडेवारीनुसार, आसामध्ये 40 लाख अवैध स्थलांतरीत नागरिक आहेत. तर पश्चिम बंगालमध्ये हीच संख्या 57 लाखांच्या घरात आहे. आसाममधील कमी स्थलांतरीत संख्या पाहता या स्थलांतरीतांसाठी एक निश्चित कालमर्यादा कायद्यान्वये ठरवणे आवश्यक होते. या निवाड्यानुसार, ही कट ऑफ डेट आता 25 मार्च 1971 अशी ठरवण्यात आली आहे. त्यानुसार आता सरकार पुढील कारवाईसाठी मोकळे झाले आहे.

आता सरकारच्या हाती आयते कोलीत

या निकालाचा काय परिणाम होणार याची लागलीच चर्चा सुरू झाली आहे. या निकालानुसार आता 1985 मधील आसाम रेकॉर्ड आणि नागरिकता कायदाचे कलम 6A ला सर्वोच्च न्यायालयाने 4:1 अशा बहुमताने योग्य ठरवले आहे. त्यानुसार, 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 पर्यंत पूर्व पाकिस्तानातून (आताचे बांगलादेश) आसाममध्ये जे निर्वासित आले आहेत, त्यांची नागरिकता कायम असेल. पण त्यानंतर आलेल्या नागरिकांना कायदेशीर मान्यता नसेल. ते अवैध नागरिक ठरतील.

भारताबद्दल निष्ठा दाखवावी लागणार

नागरिकता कायदा कलम 6A अवैध असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. हे कलम भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 6 आणि 7 तुलनेत नागरिकतेसाठी वेगवेगळी तारीख निश्चित करत असल्याचा युक्तीवाद त्यासाठी करण्यात आला होता. कोर्टाच्या निर्णयानंतर भारतात राहून भारताविरोधी कारवाया करणाऱ्या आणि त्यांना मतदानासाठी व्होट बँक म्हणून वापर करणाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे. आता आधार कार्डवरील तारखा अपडेट करणाऱ्यांवर केंद्र सरकारला लक्ष ठेवावे लागणार आहे.