​महाबळेश्वर : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या महाबळेश्वर तालुक्यातील कुंभरोशी येथे पर्यावरणाची राजरोसपणे पायमल्ली होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. येथील सर्व्हे नंबर २५ आणि २६ ही सुमारे ३० ते ३५ एकर जमीन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 'वनसदृष्य' (Forest-like) क्षेत्र म्हणून नकाशावर नोंदवण्यात आली आहे. असे असतानाही, या दाट वनराईमध्ये हजारो वृक्षांची कत्तल करून जमिनीची मोठ्या प्रमाणावर मसलवाट केली जात आहे. या संदर्भात सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून विकासकामांवर बंदी घालावी आणि दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी महाबळेश्वर येथील ज्येष्ठ पर्यावरणवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब उर्फ सूर्यकांत पांचाळ यांनी केली आहे.

​२०२३ च्या सुमारास तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांनी या क्षेत्रात वृक्षतोड रोखून विकासकामांना मनाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याउलट ज्या जमिनीवर दाट झाडी होती, तिथेच 'नवीन वृक्षारोपणासाठी उत्खनन' करण्याची अजब परवानगी प्रशासनाकडून देण्यात आली. या परवानगीचा गैरफायदा घेत संबंधित जमीनधारकाने आधी अस्तित्वात असलेल्या वनसंपदेचा नाश केला आणि आता वृक्षारोपणाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन व जमीन सपाटीकरणाचे काम सुरू केले आहे. वनसदृष्य मिळकतीमध्ये अशा प्रकारे रस्ते निर्मिती आणि इतर विकासकामे सुरू असतानाही महाबळेश्वर तहसील प्रशासन आणि महसूल विभाग याकडे डोळेझाक करत असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.

​या संपूर्ण प्रकरणातील स्थानिक महसूल यंत्रणेची भूमिका संशयास्पद वाटत असून, कुंभरोशीचे गाव कामगार तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि ग्रामसेवक या पर्यावरणाच्या ऱ्हासाकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. प्रशासकीय अधिकारी 'गांधारी'ची भूमिका बजावत असल्यानेच येथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. केंद्रीय पर्यावरण नियमांचे आणि न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उघड उल्लंघन करणाऱ्या या प्रकल्पाला तातडीने स्थगिती मिळणे आवश्यक आहे.

​विद्यमान जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन, कुंभरोशी येथील सर्व्हे नंबर २५ आणि २६ मधील दिलेल्या सर्व परवानग्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी ज्येष्ठ पर्यावरणवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब उर्फ सूर्यकांत पांचाळ यांनी केली आहे. तसेच, या वनसदृष्य जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर विकासकामांना मनाई असल्याचा स्पष्ट आदेश नोंदवून, पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही या निमित्ताने लावून धरण्यात आली आहे.