सातारा :  सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाव्दारे प्रसारित करण्यात येणा-या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणूक विषयक सर्व जाहिरातीचे माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीकडून पूर्व प्रमाणन करून घेणे अनिवार्य आहे. समाज माध्यमांचा समावेश, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या श्रेणीत करण्यात आल्याने त्यावर प्रसारित करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींचेही प्रमानण अनिवार्य आहे, असे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी कळविले आहे. 

पूर्व प्रमाणनाशिवाय अशा जाहीरातीचे प्रसारमाध्यामांना प्रसारण करता येणार नाही, निवडणूक विषयक जाहिरातीवर राजकीय पक्षाने खर्च केला असल्यास त्याचा समावेश पक्षाच्या तसेच उमेदवाराने खर्च केला असल्यास त्याचा समावेश निवडणूक उमदेवारच्या खर्चात करणे आवश्यक आहे.

एखाद्या व्यक्तीस किंवा मतदारास आपल्या वैयक्तिक सोशल मीडिया वरून राजकीय मत व्यक्त करण्यास साधारणतः कोणतेही बंधन नाही. मात्र 13 जानेवारी 2026  पासून जिल्हा परिषद व 11 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची आचार संहिता लागू झाल्यामुळे आचार संहिता कालावधीमध्ये कुठल्याही व्यक्ती / मतदारास एखाद्या राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या प्रचारार्थ त्या राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या लेखी परवानगीशिवाय परस्पर जाहिरात किंवा प्रचार करता येणार नाही. तशी जाहिरात किंवा तसा प्रचार करावयाचे असल्यास तिचे पूर्वप्रमाणन करणे बंधनकारक असेल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवारांना समान संधी मिळण्याकरिता निवडणूकविषयक सर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन करण्यासाठी, पेड न्यूजसंदर्भातील तक्रारी / प्रकरणांची चौकशी, त्यांचे निराकरण करणे तसेच विविध प्रसारमाधमांतील वृत्तांकनाच्या संकेतांच्या पालनाबाबत संनियंत्रण आणि समाजमाध्यमांसंदर्भात देखरेख करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

प्रस्तावित जाहिरात प्रसारित / प्रसिध्द करण्याच्या दिनांकापुर्वी कार्यालयीन कामकाजाच्या किमान ५ दिवस आधी जिल्हास्तरीय समितीकडे तिच्या पूर्वप्रमाणनासाठी अर्ज करावा लागेल. या अर्जा सोबत प्रस्तावित जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील प्रत आणि राजकीय पक्षाच्या पदाधिका-याने किंवा उमेदवाराने साक्षांकित केलेल्या जाहिरात संहितेच्या २ मुद्रित प्रती (प्रिंट) जोडणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर उमेदवारांनी जाहिरात प्रमाणन करण्यासाठी अर्ज, अर्जासोबत जाहिरातीसाठी आलेल्या खर्चाची पावती, जाहिरात कशावरुन प्रसारित करणार आहे त्याचा उल्लेख करावा व त्याच्या खर्चाची पावती जोडावी.

अर्ज निकाली काढताना समिती, जाहिरातीचा कोणताही भाग वगळेल अथवा फेरबदल करेल किंवा दुरुस्ती सुचवेल त्यानुसार कार्यवाही करणे संबंधित राजकीय पक्ष/उमेदवार / अर्जदारावर बंधनकारक असेल. तसेच समिती चा निर्णय मान्य नसल्यास संबंधित राजकीय पक्ष/उमेदवार / अर्जदार यांना त्या बाबत कार्यालयीन कामकाजाच्या ३ दिवसाच्या आत राज्यस्तरीय समितीकडे अपील दाखल करता येईल.

भारतीय संविधानाची पायमल्ली, केंद्र / राज्य शासनाच्या कायद्यांचे उल्लंघन, राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशांची पायमल्ली,  धर्म, वंश, जात, लिंग, भाषा, पेहराव इत्यादींच्या आधारे तेढ अथवा शत्रुत्वाची शक्यता, प्रार्थना स्थळांचे छायाचित्र / छायाचित्रणाचा समावेश,  कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान, हिंसेला प्रोत्साहन, शांततेचा भंग,  न्यायालयाचा अथवा एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेची बदनामी, देशाच्या ऐक्याला, सार्वभौमत्वाला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा,  अन्य कुठल्याही देशावर टिका, अवमानजनक टिप्पणी अथवा तिरस्कारपूर्ण विधान,  संरक्षण दलाच्या अधिकारी/ कर्मचारी अथवा संरक्षण दलाचे छायाचित्र / छायाचित्रण,  राजकीय पक्ष, राजकीय नेता किंवा अन्य कोणावरही खोटे आरोप, कुठल्याही राजकीय नेत्याच्या अथवा व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यात हस्तक्षेप,  नीतिमत्ता व सभ्यतेचे उल्लंघन,  अश्लिलतेला प्रोत्साहन अशा स्वरूपाच्या आशयाचा समावेश असलेल्या जाहिराती प्रसारित/ प्रसिद्ध करता येणार नाहीत व अशा स्वरुपाच्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणनही केले जाणार नाही याचीही नोंद घ्यावी.