मुंबई : कृषी औजारे खरेदी योजना तसेच कृषीच्या इतर योजनांमध्ये कोणताही गैरप्रकार होऊ नयेत आणि गरजू लाभार्थ्यांनाच त्याचा लाभ व्हावा यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तसेच लाभार्थींची संख्या जास्त असल्यामुळे लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी निवड केली जात असल्याची माहिती मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये दिली.

सदस्य जयंत आसगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते. यावेळळी चर्चेमध्ये अमोल मिटकरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

कृषी औवजारांच्या खरेदी योजनांमध्ये आता आधी औवजारे खरेदी करून त्याची पावती द्यावी लागते असे सांगून मंत्री गोरे म्हणाले की, या औवजारांच्या खरेदीनंतर अनुज्ञेय असलेले अनुदान लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात डीबीटी द्वारे दिले जाते. लाभार्थ्यांची निवड करताना कागदपत्रांची आवश्यकता असते. पण, आता कमीतकमी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे जिल्हा परिषदांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांवर किती निधी खर्च करावा हे ठरवण्याचे अधिकारी जिल्हा परिषदांना आहेत. याविषयी शासनाने कोणत्या घटकावर किती टक्के निधी खर्च करावा याविषयी काही नियम घालून दिले असल्याची माहिती मंत्री गोरे यांनी सभागृहात दिली.