सातारा :  सातारा जिल्हयाच्या पश्चिमेकडील जावली, महाबळेश्वर,सातारा आणि पाटण तालुक्यातील बहुतांशी भागात तसेच सह्याद्री पश्चिम घाट परिसरात पिढयान पिढया रहिवासी असणा-या कुंटुंबांना हरित वन सदृष्य परिस्थितीचा तडाखा बसून, बेघर होण्याची वेळ येणार असेल तर ते कोणालाच मान्य होणार नाही. आपल्या परिसरातील वृक्षझाडींची  जोपासना, वाढ करणे चुक ठरवणे, येथील रहिवाश्यांवर अनेक दशकांच्या रहिवासावर गंडांतर आणणारे आहे. याबाबत तातडीने पुनर्विचार झाला पाहीजे अन्यथा येथील सोशिक जनतेवर  घोर अन्याय करत, निसर्गच  जीवावर उठवण्याची  सल आपणा सर्वांना कायम बोचत राहील अशी परखड प्रतिक्रीया खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी दिली आहे.

याबाबत दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी नमुद केले आहे की, सह्याद्री परिसरासह सातारा जिल्हयाचा रहिवासी पश्चिम भागासह सह्याद्री परिसरावर, आधीच सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्प, जागतिक वारसा स्थळे,  वेस्टर्न घाट एक्सपर्ट समिती,  इको-सेन्सीटीव्ह झेान, बफर झोन  इत्यादी अनेक कारणांमुळे प्रचंड मर्यादा आल्या आहेत. . त्यातच जीऑग्रॉफिकल सर्व्हेमळे  ज्या भागात ग्रीनरी जास्त आहे त्या भागातील म्हणजेच पसरणी ते महाबळेश्वर, पाटण ते तापोळा-बामणोली, अश्या परिसरात  काही शतकांपासून वास्तव्य असणा-या कुटुंबावर वनसदृष्य परिस्थिती आढळल्याने,  गंडांतर येण्याची चिन्हे आहेत. येथील रहिवासी जनता सोशिक आहे. अनेकप्रकारचा त्याग करुन,  स्थानिकांनी झाडी जपली, नव्याने लागवड करुन त्यांचे संगोपन केले. संरक्षण केले त्यामुळे या परिक्षणात घनदाट झाडी आढळुन आल्याने, वनसदृष्य ठिकाणे निश्चित होत आहेत.  आता याठिकाणी कोणताही विकास सोडाच परंतु वषोनुवर्षे राहात असलेल्यांचा पारंपारिक रहिवास देखील नाकारला  जाणारा आहे. आधिच वाढत्या कुटुंबामुळे येथील रहिवाश्यांची एफएसआय वाढवून देण्याची मागणी धुळखात पडलेली आहे.  आपल्या परिसरातील वृक्षवल्ली जपण्याचे काम करणे ही जर कोणी चुक ठरवणार असेल  तर राज्यातील लोणावळा-,खंडाळा सारख्या ठिकाणी केलेल्या वारेमाप वृक्षकत्तली करुन जसा विकास साधला गेला, तसेच आपणही केले असते तर  योग्य ठरले असते  अशी  पश्चात्तापाची वेळ या लोकांवर आली आहे. निसर्गाचे रक्षण केले तर तो आपले रक्षण करतो या सिध्दांतालाच मानवनिर्मित मुठमाती देण्याचा हा हीन प्रकार आहे. 

याउलट पर्यावरण टिकवणारे नागरिक पर्यावरणाच्या नावाखाली मुलभूत सुविधापासून वंचित राहता कामा नयेत अशी धारणा आहे. वनसदृष्य रहिवासी भागासाठी वन जमिनीमध्ये किमान 3 मिटर रुंदीचा रस्ता, पाणी वितरण व्यवस्था, घनकचरा व सांडपाणी प्रक्रीया या मुलभूत सुविधासाठी स्थानिक स्तरावर परवानगी देण्याची व्यवस्था केली गेली पाहीजे. 

याबाबत केंद्रीय मंत्री ना.भुपेंद्रसिंह यादव आणि महाराष्ट्र राज्याचे वन मंत्री ना.गणेश नाईक यांना वस्तुस्थिती निदर्शनास आणुन देणार आहोत.  पिढयानपिढया गेली अनेक दशके राहात असलेल्या कुटुंबावर येणारे गंडातर टाळयासाठी त्यांच्या रहिवास रक्षणासाठी एकजुटीने  आपण सर्वते प्रयत्न निकराने  करु असेही खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी नमुद केले आहे.

दरम्यान, या सह्याद्री वेस्टर्नघाट सह संपूर्ण भु-भागात जी काही आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत, त्या आरक्षणांची माहीती कोडींग स्वरुपांत वेबसाईटवर उपलब्ध होत आहे. तथापि त्या कोडवर्डसचा अर्थ कळत नाही. आरक्षणाबाबत पारदर्शकता असली पाहीजे, म्हणून कोडींग अर्थ जनतेला कळला पाहीजे, आरक्षण कोणते,कशासाठी का टाकले गेले,याचेही स्पष्टीकरण मिळाले पाहीजे तसेच नवीन प्रकल्प राबविताना, कार्बनडाय ऑक्साईड शोषून आपल्याला ऑक्सिजन देणा-या मोठं मोठया झाडांची कत्तल होणार असेल तर आपणच आपल्या पुढील पिढीसह आपले जीवन नष्ट करीत आहोत. रस्त्यांसाठी,विकासाकरीता, मनोरंजन म्हणून बोडका प्रदेश करण्यास जनतेमधुनच विरोध होईल असेही खासदार श्रींमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी नमुद केले आहे.