सातारा : राज्य शासनाच्या महसूल व वनविभागाच्या 23 मे 2025 च्या शासननिर्णयाद्वारे नैसर्गिक वाळूला एम-सॅन्ड म्हणजे कृत्रिम वाळू पर्याय म्हणून विकसित करण्याच्या अनुषंगाने धोरण निश्चीत करण्यात आले आहे.  यानुसार कृत्रिम वाळू धोरणाची  अंमलबजावणी करण्याबाबची कार्यपध्दती निश्चती करण्यात आलेली आहे.  कृत्रिम वाळू धोरणाबाबत लाभ घेण्यासाठी सातारा जिल्ह्यात कार्यरत असलेले क्रशरधारक जे 100 टक्के एम-सॅन्ड उत्पादीत करण्यास इच्छूक आहेत व खाजगी जमिनीमध्ये नव्याने क्रशर घालून 100 टक्के एम-सॅन्ड उत्पादित करण्यास इच्छूक आहेत, अशा व्यक्ती व व्यावसायिकांनी शासनाच्या महाखनिज mahakhanij.maharashtra.gov.in या संगणक प्रणालीवर महा इ-सेवा केंद्र किंवा वैयक्तिकरित्या अर्ज करावेत असे आवाहन जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी सातारा जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने केले आहे. 

एम-सॅन्ड या धोरणानुसार सातारा जिल्ह्यामध्ये प्रथम पुढाकार घेणाऱ्या  महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास असलेल्या व महाराष्ट्रात नोंदणी असणाऱ्या 50 संस्था इत्यादिंना एम-सॅन्ड युनिट स्थापन करण्याकरीता उद्योग  व महसूल विभागच्या सवलती लागू राहतील.  इच्छुक असलेल्यांनी महाखनिज प्रणालीवर अर्ज करताना अर्जासोबत गट नं., नकाशा, सातबारा, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, 520 रुपये अर्ज फी रक्कम यांची आवश्यकता आहे.  असे प्रस्ताव शासनाकडे मंजूरीस सादर करतांना महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडील कन्सेंट टू इस्टाब्लिश व कन्सेंट टू ऑपरेटबाबतचे प्रमाणपत्र, ज्या क्षेत्रावर एम-सॅन्ड बसविण्यात यणार आहे अशा क्षेत्राबाबत संबंधित नियोजित प्राधिकरणाकडून त्याबाबतचा वापर अनुज्ञेय आहे, किंवा कसे याबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र, आवश्य त्या ठिकाणी अकृषिक परवानगी आदेश, तसेच उद्योग आधार नोंदणी/जिल्हा उद्योग केंद यांची नोंदणी असणारे प्रमाणपत्र व व्यापारी परवाना घेणे बंधनकारक आहे. अधिक माहितीसाठी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गौणखनिज शाखेशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकारी पाटील यांनी केले आहे.