सातारा : मार्च 2025 पासूनचे किमान वेतन अनुदान तातडीने द्यावे, अभय यावलकर समिती अहवालानुसार वेतणश्रेणी, दीपक म्हैसेकर समिती अहवालानुसार पेन्शन लागू करावी, यांसह विविध मागण्यांसाठी सातारा जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन केले. यामध्ये शेकडोजण सहभागी झाले होते. तसेच यावेळी जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली.
सातार्‍यात संघटनेचे सरचिटणीस कॉ. शामराव चिंचणे, जिल्हाध्यक्ष गणेश जाधव, संभाजी नेटके, सुनील गुरव, जालिंदर पवार, सुनील खरात, विनोद तौर आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत हे आंदोलन झाले. आंदोलनकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून जिल्हा परिषदेकडे गेले. जाताना जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. तर जिल्हा परिषदेसमोर शेकडोच्या संख्येत कर्मचारी जमा झाले. घोषणाबाजीनंतर प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, किमान वेतन सल्लगार समिती स्थापन करुन सुधारित किमान वेतन दर त्वरित जाहीर करावा, किमान वेतन पुणे पंचायत राज कार्यालयामार्फत थेट कर्मचार्‍यांच्या बँक खात्यात दर महिन्याच्या 10 तारखेपूर्वी जमा करावे. वसुली व लोकसंख्याा अशा अटी रद्द करुन किमान वेतनावर 100 टक्के अनुदान द्यावे, आकृतीबंद रद्द करुन सर्व कर्मचार्‍यांना किमान वेतन अनुदान द्यावे, राहणीमान भत्ता मिळावा, जिल्हा परिषद भरतीमधील 10 टक्के आरक्षणानुसार पारदर्शक भरती करावी आदी आमच्या मागण्या आहेत.

...अन्यथा राज्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांनी सातार्‍यात आंदोलन केले. पण, यामुळे ग्रामपंचायती अंतर्गत त्यांचे काम थांबले होते. आता विविध मागण्यासांठी संघटनेने पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा नेण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यातील कर्मचारी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करतील, असा इशाराही देण्यात आलेला आहे.