सातारा : गेल्या सहा महिन्यापासून राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था विकसक याशिवाय बांधकाम विभाग ग्राम विकास नगर विकास जलसंधारण जलसंपदा जलजीवन योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या विकास कामांची बिले गेल्या दहा महिन्यापासून मिळालेली नाहीत. याबाबतची नाराजी संपूर्ण राज्यात व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने सातारा जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला याबाबतचे निवेदन सादर करण्यात आले. 

राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले जिल्हाध्यक्ष सिकंदर डांगे, जिल्हा कार्याध्यक्ष तुकाराम सुतार यांच्यासह शिष्टमंडळाने सातार्‍याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.

या निवेदनात नमूद आहे की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 40 हजार कोटी, जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे 12 हजार कोटी, ग्रामविकास विभाग 6 हजार कोटी, जलसंधारण व जलसंपदा विभाग 13 हजार कोटी, नगर विकास अंतर्गत डीपीडीसी इतर सुधारणा कामे मिळून 18 हजार कोटी एकूण 89 हजार कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. ही देयके वेळेत मिळावीत याबाबत सातत्याने धरणे आंदोलन, आमरण उपोषण, मोर्चा, मंत्रिमहोदयांबरोबर बैठका अशा माध्यमातून सातत्याने याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधित कॅबिनेट मंत्र्यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करण्यासाठी बैठकीस वेळ दिलेला नाही. कंत्राटदार, व्यावसायिक, अभियंते यांची आर्थिक टंचाई वाढली असून त्यांची कुटुंबे अडचणीत आहेत आणि उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत तातडीने मार्ग काढण्यात यावा, अशी विनंती या निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.