सातारा : जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात काम करणार्‍या ठेकेदारांची राज्यस्तरीय संघटना अस्तित्वात आली असून त्याची घोषणा सातार्‍यात करण्यात आली. या संघटनेचे राज्याध्यक्ष म्हणून इंजिनिअर मिलिंद भोसले यांची एकमताने निवड करण्यात आली. राज्य शासनाकडे प्रलंबित असणार्‍या 12000 कोटीच्या देयकांसाठी राज्य शासनाला निर्वाणीचा इशारा या बैठकीत देण्यात आला आहे.

येथील हॉटेल सुरबन येथे 25 जिल्ह्यांतून आलेल्या सुमारे अडीचशे सदस्यांच्या उपस्थितीत ठेकेदारांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. बैठकीस राज्यातून प्रचंड मोठा प्रतिसाद मिळाला तसेच जवळपास 25 जिल्ह्यातील राज्य प्रतिनिधी या बैठकीस उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये राज्यस्तरीय जलजीवन मिशन संघटनेची घोषणा करण्यात आली. बैठकीतच राज्याचे स्वच्छता मंत्री व जलजीवन मिशनचे प्रकल्प प्रमुख गुलाबराव पाटील यांच्याशी थेट संपर्क करण्यात आला. जल जीवन मिशनच्या कंत्राटदाराची जी काही प्रलंबित देयके व इतर प्रश्न हे तातडीने सोडवण्याबाबत त्यांना विनंती करण्यात आली. त्यांनी ही विनंती मान्य करत आपल्या स्तरावर लेखी स्वरूपात जलजीवन मिशन संघटना पत्रावर मागण्यांचा प्रस्ताव माझ्या कार्यालयास तातडीने सादर करावा, असे निर्देश यावेळी गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

राज्यस्तरीय जल जीवन मिशन योजनेची उद्दिष्टे आणि देयकांच्या सुलभ प्रमाणिकरणांमध्ये काय सुविधा मिळवता येतील, या सुद्धा विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले, महासचिव सुनील नागराळे, राजे देशमुख, कांतीलाल डुबल, कैलास लांडे, नरेंद्र भोसले, प्रशांत कारंडे, सातारा जिल्हा महासंघाचे अध्यक्ष सिकंदर डांगे, सातारा जिल्हा ग्रामीण पाणी पुरवठा कॉन्ट्रॅक्टर संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत भोसले, संजय जाधव, महेश घाडगे, सुभाष ओंबळे, अविनाश गाढवे, युवराज पवार, अविनाश माने, समाधान घोरपडे, मधुकर मोहिते, रमेश जाधव, विकास भोईटे, नागेश पवार आदी उपस्थित होते.

बैठकीला मिलिंद भोसले यांनी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, ठेकेदारांनी अत्यंत कष्टाने आणि अत्यंत नेटाने आर्थिक जुळवणी करून जलजीवन मिशन योजनेची कामे पूर्ण केली आहेत. राज्य शासनाने अशा ठेकेदारांची आर्थिक स्थिती ओळखून त्यांची प्रलंबित देयके तातडीने अदा करावीत. तब्बल 12000 कोटीची देयके अद्याप प्रलंबित आहेत. राज्य शासनाने याबाबत राज्य संघटनेच्या शिष्टमंडळाला भेट देवून त्यांची परिस्थिती जाणून घ्यावी. अन्यथा आम्हाला आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल, असा थेट इशारा त्यांनी राज्य शासनाला दिला आहे.