सातारा : वर्धा जिल्ह्यातील आवीं पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांना मनरेगा प्रकरणात अटक केल्याच्या निषेधार्थ सातारा जिल्ह्यातील महाराष्ट्र विकास सेवेतील अधिकाऱ्यांनी दोन दिवस सामूहिक रजेवर जाऊन आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर आता अधिकाऱ्यांनी घरकूल व मनरेगाची जबाबदारी निश्चित करून तसा शासन निर्णय निघेपर्यंत सामूहिक रजा आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला होता. दरम्यान, आज शासन स्तरावर याबाबत निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने सुरु झालेल्या हालचालीमुळे आज जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्हा परिषदेसमोरील आंदोलनास स्थगिती दिल्याची माहिती पत्रकाद्वारे दिली.

याबाबत संघटनेने सोमवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांना निवेदनात दिले होते. त्यात म्हटले आहे कि, आर्वी पंचायत समितीतील मनरेगा योजनेत झालेल्या कथित अपहार प्रकरणात केवळ एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या साक्षीवर आणि काही व्यवहारांवर गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्या डीएससीचा वापर झाल्याचा उल्लेख हा एकमेव आधार मानून, त्यांना कोणतीही प्राथमिक प्रशासकीय चौकशी न करता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता रात्री उशिरा अटक करण्यातआली.

महिला अधिकारी असल्याने आवश्यक असलेल्या कायदेशीर व प्रक्रियात्मक सावधगिरीचीही उपेक्षा झाल्याचे निदर्शनास येते. ही संपूर्ण कारवाई 'डीएससी' वापर म्हणजेच गुन्ह्यात सहभाग या एकतर्फी आणि तांत्रिकदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण धारणेवर आधारित आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांना कोणत्याही चौकशीविना अटक करणे निषेधार्ह आहे. सोमवारी या आंदोलनात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश घुले, राहुल देसाई, प्रज्ञा माने-भोसले, गटविकास अधिकारी विजयकुमार परीट, नीलेश पाटील, सुप्रिया चव्हाण, प्रताप पाटील, सुशील संसारे, योगेश कदम, विजय विभूते यांच्यासह सहाय्यक गटविकास अधिकारी सहभागी झाले होते. दरम्यान आज या आंदोलनाला स्थगिती दिल्याची माहिती जिल्हा परिषद अधिकारी यांनी पत्रकाद्वारे दिली.