सातारा : राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देतानाच महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचा ठोस मार्ग आखण्यात आला आहे. महायुती सरकारचा हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असून शेती, उद्योग, सेवा, ऊर्जा, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा या सर्व क्षेत्रांना चालना देणारा आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी या अर्थसंकल्पाची आखणी करण्यात आली असल्याचा विश्वास बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केला.

सातारा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे विक्रम पावसकर, माजी जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील कदम, विकास गोसावी, विठ्ठलशेट बलशेटवार, विक्रम पवार आदींची उपस्थिती होती.

यावेळी ना. भोसले म्हणाले, गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. दि. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले पीक कर्ज माफ करण्यात येणार असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गांला दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प ठरला आहे. तसेच ॲग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप आणि महाडीबीटी या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडून जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

तसेच, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना कायम ठेवत सुमारे २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत १६ हजार मेगावॅट क्षमतेची निर्मिती करून कृषीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा केला जाणार आहे. नदीजोड प्रकल्पांद्वारे शाश्वत जलव्यवस्थापनावर भर देत वैनगंगा-नळगंगा, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी आणि नार-पार गिरणा या प्रकल्पांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूरनियंत्रणासाठी २२४० कोटींचा प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याची माहिती ना. श्री. भोसले यांनी दिली.

राज्यातील मेट्रो नेटवर्क १२०० किमीपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून ६ हजार किमी द्रुतगती मार्गांचे जाळे उभारण्यात येणार आहे. मुंबई, पुणे यांसह प्रमुख शहरांमध्ये मेट्रो व उन्नत मार्ग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत २३ हजार किमी रस्त्यांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. तसेच १ हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांना काँक्रिट रस्त्यांनी जोडण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून वाड्या-वस्त्यांपर्यंत बारमाही रस्ते पोहोचविण्यावर भर देण्यात आला आहे, असे ना. भोसले यांनी यावेळी सांगितले.