उत्तराखंड खंड खंड होत नद्यांमध्ये वाहात आहे. किनारपट्टीवर राहणारे समाज वाढत्या सागर पातळीने, चक्रीवादळाने त्रस्त आहेत. परंतु, त्यांचे कोणी ऐकत नसून विकासासाठी सरकारी वैज्ञानिकांचे म्हणणे प्रमाण मानून गाडी पुढे जात आहे. बहुतांश वैज्ञानिक असे प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी प्रचंड दबावाखाली असतात. त्यामुळे थातुरमातुर कागद रंगवून प्रकल्प पुढे सरकवला जातो. अनेक पिढ्या परिसंस्था ज्ञात असणाऱ्या स्थानिकांचा विचार विकासाचे मोजमाप करताना घेतला जात नाही. संयुक्त राष्ट्रांनी १९८६ मध्ये विकास हक्क मूलभूत मानला. तेव्हाच विकास कसा हवा, याची व्याख्या केली. सर्व समाजाला व्यक्तिगत, तसेच सामाजिकरित्या उन्नत व प्रगत होण्याचा अधिकार हवा, विकास होताना कोणत्याही व्यक्तीचे अगर समुदायाचे नुकसान होता कामा नये, असे यात नमूद आहे. याची जबाबदारी त्या त्या देशांच्या सरकारांची आहे. नव्वदीच्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाने याच विकासाच्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करत दुर्बल घटकांना संरक्षण दिले होते. मात्र, गेल्या काही दशकांत विकासाचा मूलभूत अधिकार दुर्बल घटकांवर आघात करू लागला आहे. ज्यामुळे मोठा विरोधाभास तयार झाला आहे.
ज्या अधिकाराने आजवर समाजातील दुर्बल घटकांच्या उपजीविका, त्यांची सांस्कृतिक जडणघडण संरक्षित केली, नेमका तोच अधिकार चुकीच्या पद्धतीने गरिबी निर्मूलनाच्या नावाखाली दुर्बल घटकांची नैसर्गिक संसाधने हिरावून घेत आहे. विकास करण्याच्या अधिकाराचे चुकीच्या पद्धतीने अवमूल्यांकन होते आहे. हा अधिकार वापरताना एका मोठ्या लोकसंख्येचे कल्याण करण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा तयार करताना लहान समुदायांचा, त्यांच्या संस्कृतीचा, त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांचा, दुर्मिळ प्रजातींचा बळी दिला तरी चालेल, अशी समजूत करून दिली जात आहे. परंतु संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास जाहीरनाम्यात ‘प्रत्येक व्यक्ती आणि समाज’ असा उल्लेख आहे. यात मोठ्या गटाचा विकास करताना लहान समुदायाचे अगर व्यक्तीचे नुकसान झाले तरी चालेल, असे नमूद नाही. तसेच, पाचव्या परिच्छेदात ‘प्रत्येक राष्ट्राने देशांतर्गत वसाहतवाद, नव-वसाहतवाद, परकीय दबाव, परकीय प्रभाव यामुळे होणाऱ्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवा,’ असे म्हटले आहे. देशात सध्या विकासाचा अधिकार खासगी विकासकाकडून सरकारकरवी अथवा प्रत्यक्ष वापरला जातो आहे. यात प्रकल्पांची मालकी बहुतांशी खासगी विकासकाच्या ताब्यात जाते. असे मोठे प्रकल्प राबवताना ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात यात पब्लिक हा शब्द पुसट आणि प्रायव्हेट हा शब्द ठळक असतो. यामुळे बहुसंख्य आदिवासी, मासेमार समुदायांची सार्वजनिक मालकीची नैसर्गिक संसाधने खासगी विकासकाच्या ताब्यात जातात. यामुळे या समुदायांचा पारंपरिक व्यवसाय, उपजीविका आणि जीवनशैली यांचा मूलभूत अधिकार आक्रमित होतो.
असे होत असताना रस्त्यावर येऊन मूलभूत अधिकारांची लढाई लढावी लागते; कारण घटनाकारांनी दिलेल्या जीविताच्या मूलभूत अधिकारांचा फारसा उपयोग कायदेशीर लढाईत होत नाही. अशीच परिस्थिती पर्यावरणदृष्ट्या घातक प्रकल्पांच्या विरोधात लढताना होते. एखाद्या प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणाम भयंकर असतात आणि शास्त्रीयदृष्ट्या न्यायालयात बाजू मांडणे कठीण होते; त्यावेळी सरकारकडून विकास करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा वापर होतो. कितीही पर्यावरणीय गंभीर मुद्दे शास्त्रीयदृष्ट्या उपस्थित केले, तरी फारसा उपयोग होत नाही. यामुळे विकास करण्याचा आणि विकसित होण्याचा अधिकार ही दुधारी तलवार बनली आहे. ती दुर्बळ आणि असंघटित समुदायांवर चालते आहे. भारत भौगोलिक विविधतांचा देश आहे. यामुळेच देशात विविध संस्कृती, समुदाय, आणि त्यांच्या विविध जीवनशैली उदयास आल्या. प्रत्येक समुदायाची जीवनशैली वैविध्यपूर्ण भौगोलिक परिस्थितीचा सुयोग्य वापर करत विकसित होत गेली आहे. यामुळे, भारत विविध प्रकारच्या लहान समुदाय आणि संस्कृतीमधून समृद्ध होत गेला आहे. याने आपले चित्र रंगबेरंगी बनवून विविधतेत एकता असलेला देश साकारला आहे. देशात विविध परिस्थितीत पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधने पुढल्या पिढीसाठी राखून ठेवून चालू पिढीसाठी उपजीविका आणि लोकांना अन्न उपलब्ध करून देणाऱ्या लहान समुदायांचे जतन केले पाहिजे. विकासाचा मूलभूत अधिकार बजावताना प्रत्येक ठिकाणी अशाच रीतीने एका मोठ्या वर्गासाठी लहान समुदाय, त्यांची नैसर्गिक संसाधने उद्ध्वस्त होता कामा नयेत. विकासाची एकच फूटपट्टी सर्व ठिकाणी वापरल्यास त्यातून देशाचा फायदा कमी आणि नुकसानच अधिक होणार आहे. किंबहुना, ते सर्वत्र आपण पाहत आहोत. सरतेशेवटी, पर्यावरण, उपजीविका, परिसंस्था राखणे, हीच भारताची आणि जगाची मूलभूत गरज आहे. यंदा मोसमी पाऊस एक महिना उशिरा आला. मात्र, सध्या सर्वत्र अतिवृष्टी सुरू आहे. उत्तराखंडी हिमालय ढासळतो आहे. नद्या रौद्र रूप घेत कोट्यवधींची गंगाजळी आणि बहुमूल्य जीवन संपवत आहेत. फ्रान्स आणि उत्तर युरोप ४५° ते ६६° सेल्सियस अंश इतक्या उष्णतेच्या लाटा सोसत आहे. असे असताना जागतिक तापमानवाढ आणि वातावरण बदलाच्या या कालखंडात पर्यावरण आणि अन्नसुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. ज्यासाठी भारत देशासहित सर्व राष्ट्रांनी विकासाचा मूलभूत अधिकार वापरून देशांतर्गत लोकांच्या जीवनशैली उंचावण्याचा आणि त्या मानवकेंद्री बनवायला हव्यात. अधिक ऊर्जावापर करणारी आणि संसाधनकेंद्री जीवनशैली विकसित करताना कमीत कमी ऊर्जा आणि संसाधनांचा सुयोग्य आणि शाश्वत वापर करणाऱ्या आदिवासी, मासेमार इत्यादी समुदायांवर अन्यायच होतो. त्यांना मागास ठरवून जबरदस्तीने वाढता ऊर्जावापर करायला लावणे आणि तथाकथित आधुनिक जीवनशैलीकेंद्री बनवणे म्हणजे समस्त मानव जातीचे अहित आहे. जागतिक तापमानवाढ नियंत्रणात राहण्यासाठी नेमके हेच समुदाय पिढ्यान् पिढ्या कार्यरत आहेत, हे सहज लक्षात येईल. यांच्यामुळे कर्बवायू शोषणारे जंगल, नद्या आणि समुद्र सुरक्षित आहेत. जगाला आज शाश्वत विकासाची गरज आहे. जो या समुदायांच्या जीवनपद्धतीवरच अवलंबून आहे. हे समुदाय संसाधनांचा सुयोग्य आणि चक्राकार वापर करतात आणि जगत असताना मोठ्या वर्गाला शुद्ध अन्न, हवा, आणि पाणी उपलब्ध करून देतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मानवी शरीराच्या धारणेसाठी आवश्यक असलेले सुयोग्य तापमान पर्यावरणाचे संतुलन राखूनच शक्य आहे. ते राखले, तरच उद्या मानवजात अस्तित्वात राहू शकेल आणि त्यातून ही मानवजात विकासाचा मूलभूत अधिकार वापरू शकेल. अन्यथा विकासाचा मूलभूत अधिकार आर्थिक विकास तर घडवेल; पण जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेला नैसर्गिक विकास मात्र कायमचा संपवून टाकेल. मानव जातीने आपल्या अंतिमत: हिताचे आणि चिरंजीव काय आहे; याचा गंभीर विचार व कृती करण्याची हीच वेळ आहे.
-प्रा. भूषण भोईर
(लेखक पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि प्राणिशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)
आचारसंहितेचा भंग होत असल्यास 1950 क्रमांकावर संपर्क साधावा |
उदयनराजे भोसले यांचा मेंढोशी येथील मेळाव्यात विरोधकांना खोचक सल्ला |
घाणबी विभागात मोबाईल टॉवर उभारणार! |
पेठशिवापूर येथे निधी कमी पडू देणार नाही : उदयनराजे भोसले |
बेकायदा दारु विक्री प्रकरणी एकावर कारवाई |
संशयास्पद वस्तू जवळ बाळगल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा |
मधमाशांच्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू |
एलसीबीच्या कोंबिंग ऑपरेशन मध्ये सातार्यात दोन पिस्टल जप्त |
जिल्ह्यातील दोन पोलीस अधिकार्यांसह 11 जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह |
सातारा जिल्ह्यात तब्बल पन्नास हजार नवमतदार |
स्व. यशवंतराव चव्हाण यांना भारतरत्न देण्याची मागणी पंतप्रधान मोदींकडे करणार |
कराड तालुक्याच्या विकासासाठी एकत्र प्रयत्न करूया: खा. उदयनराजे भोसले |
खोऱ्याने मते घेणाऱ्या नेत्यांनी केले पाटण खोऱ्याकडे दुर्लक्ष |
सातारा जिल्ह्यातील दोन पोलिस अधिकाऱ्यांसह ११ जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह जाहीर |
सांगलीच्या सिंचनासाठी मागणी झाली कमी |
संशयास्पद वस्तू जवळ बाळगल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा |
मधमाशांच्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू |
एलसीबीच्या कोंबिंग ऑपरेशन मध्ये सातार्यात दोन पिस्टल जप्त |
जिल्ह्यातील दोन पोलीस अधिकार्यांसह 11 जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह |
सातारा जिल्ह्यात तब्बल पन्नास हजार नवमतदार |
स्व. यशवंतराव चव्हाण यांना भारतरत्न देण्याची मागणी पंतप्रधान मोदींकडे करणार |
कराड तालुक्याच्या विकासासाठी एकत्र प्रयत्न करूया: खा. उदयनराजे भोसले |
खोऱ्याने मते घेणाऱ्या नेत्यांनी केले पाटण खोऱ्याकडे दुर्लक्ष |
सातारा जिल्ह्यातील दोन पोलिस अधिकाऱ्यांसह ११ जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह जाहीर |
सांगलीच्या सिंचनासाठी मागणी झाली कमी |
पोटात चाकू भोसकून एकाला जिवे मारण्याचा प्रयत्न |
ठोसेघर येथे एकाचा डोक्यात दगड घालून निर्घृण खून |
उंच भरारी योजनेचे ब्रँन्ड ऍम्बेसिडर म्हणून मोनिका राठी तसेच सौरभ भोसले यांची निवड |
केट्स पॉईंट वरुन आत्महत्त्या केलेल्याचा मृतदेह दरीबाहेर काढण्यात यश |
शेंद्रे येथील तिहेरी अपघात प्रकरणी तिघांवर गुन्हा |