सातारा :   महाराष्ट्र अनुसुचित जाती, अनु. जमाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र (जातीचे प्रमाणपत्र) देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० व त्याअंतर्गत नियम २०१२ तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे कामकाज चालते. त्यामध्ये मागासवर्गीय लाभार्थीना शैक्षणिक, सेवा, निवडणूक व इतर प्रकरणी आरक्षणाचे लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी आवश्यक असून अर्जदाराच्या कागदपत्राच्या गुणवत्तेनुसार निर्णय घेऊन समिती जातवैधता प्रमाणपत्र निर्गमीत करते.

सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षेचे माध्यमातून आरक्षित जागेवर प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिर्वाय आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी नियमानुसार समितीकडे अर्ज केल्यानंतर सामान्यतः ३ महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत समिती निर्णय घेते. तरी माहे एप्रिल २०२५ पासुन आजअखेर ज्या मागासवर्गीय विद्यार्थी / अर्जदारांनी समितीकडे जातपडताळणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला आहे परंतु अद्याप वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नाही, अथवा ज्या अर्जदारांचे प्रकरण त्रुटीयुक्त आहे अशा सर्व विद्यार्थी / अर्जदारांनी जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सातारा या कार्यालयात दि. २८ ते ३० मे २०२५ दरम्यान सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपल्या प्रकरणी त्रुटीपूर्तता करावी, असे आवाहन जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त तथा सदस्य रविंद्र कदम यांनी केले आहे.