सन 2010 मध्ये ट्युनेशियातील मोहंम्मद बुआझी या सामान्य फळ विक्रेत्याच्या आत्महत्येनंतर तेथील भ्रष्टाचारी शासन, हुकूमशाही, बेरोजगारीच्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. या चळवळीचा वणवा सर्वत्र पसरला आणि या चळवळीने अरब समूहातील विविध राष्ट्रांची सरकारे उलथवून टाकली. यालाच ‘अरब स्प्रिंग’ असे म्हटले जाते. एक ना एक दिवस निरंकुश सत्तेचा सूर्य मावळत असतो हे अरब स्प्रिंगने जगाला दाखवून दिले. महाराष्ट्रातही अशाच पद्धतीने हिंदी भाषा लादण्याच्या प्रयत्नातून मराठी अस्मिता डिवचण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्यानंतर मराठी जनतेचा प्रक्षोभ उसळला आहे. राज्यकर्त्यांनी आता तज्ञ समितीचे तुणतुणे वाजवण्यापेक्षा या निमित्ताने अरब स्प्रिंगचे स्मरण केल्यास सामान्य जनतेला हलक्यात घेतले तर काय होईल याचा त्यांना अंदाज येईल.

युरोपमध्ये येणारा स्प्रिंग सिझन म्हणजेच आपल्याकडचा वसंत ऋतु. वसंत ऋतु येताना तो नव्याची सुरुवात करीत असतो. त्याला ऋतुंचा राजाही म्हटले जाते. याच ऋतुमध्ये झाडांना पालवी फुटते. शेतीमध्ये वर्षभर राबलेल्या शेतकर्‍यांना पिकाचे पसा-पसा भरुन उत्पन्न होते. त्यामुळे कृषी संस्कृतीमध्ये वसंत ऋतुला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. 

वसंत ऋतु सरला आहे. परंतु याच पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने मराठी लोकांवर हिंदीची सक्ती लादण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या काही महिन्यांमध्ये या सक्तीविरोधात महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांसह सामान्य माणूसही उभा ठाकला आणि पर्यायाने सरकारलाही या विरोधापुढे नमावे लागले. 

ज्यावेळी देश चालविणारे सरकार कमकुवत असते, त्यावेळी न्यायपालिका कणखर असते आणि ज्यावेळी सरकार कणखर आणि सरंजामी असते, त्यावेळी न्यायपालिका कमकुवत असते, हे वेळोवेळी देशाने पाहिलेले आहे. देशात वेगवेगळ्या भानगडी सुरु आहेत. अनेक अनिष्ट गोष्टी लोकांवर लादण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मात्र, न्यायपालिका याविरोधात ‘सुमोटो’ न घेता डोळ्यावर पट्टी बांधून धृतराष्ट्र-गांधारीच्या भूमिकेमध्ये गेल्यामुळे सामान्य लोकांनाच हातामध्ये कायदा घ्यावा लागतोय, हे अलिकडच्या घटनांमधून समोर येत आहे.

सन 2010 मध्ये उत्तर अफ्रिकेतील अरबी समुहातील देश असलेल्या ट्युनेशियातील मोहंम्मद बुआझी या फळ विक्रेत्याच्या आत्महत्येनंतर ट्युनेशियामध्ये भ्रष्टाचारी शासन, हुकूमशाही, बेरोजगारीच्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. सोशल मीडियामुळे ही चळवळ देशभर पसरली आणि याचेच लोण आजूबाजूच्या अरब देशांमध्ये पसरले. उत्तर-पूर्व अफ्रिका, मध्य-पूर्वेतील अरब देशांमधील अनेक हुकूमशाही सरकारांना या चळवळीने हादरवून टाकत सरकारेच्या सरकारे उलथवून टाकली. यालाच ‘अरब स्प्रिंग’ असे म्हटले जाते. उलथवून टाकलेल्या सरकारांमध्ये अल्जेरिया, ट्युनेशिया, इजिप्त, येमेन, सीरिया आणि लिबिया येथील सरकारांचा समावेश होता. यामधील लिबिया देशाबाबत बोलायचे झाल्यास येथील हुकूमशहा (पंतप्रधान) मोम्मर गद्दाफीने लिबियाची सत्ता तब्बल 42 वर्षे हातात ठेवली. मोम्मर गद्दाफी लिबियाचा सत्ताधीश असताना त्याच्या सत्तेचा सूर्य लिबियावरुन मावळू शकतो, असे कोणी म्हटले असते, तर त्याला लोकांनी वेड्यात काढले असते. परंतु एक ना एक दिवस हा निरंकुश सत्तेचा सूर्य मावळत असतो. अरब स्प्रिंगने हे जगाला दाखवून दिले. विशेषत: या आंदोलनामध्ये तरुणांचा मोठा सहभाग होता.हल्ली राजकीय आंदोलनांमध्ये, चळवळींमध्ये ट्विटर, फेसबुक, व्हॉटसॲप यासारख्या सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीअगोदर एनडीए अर्थात भाजपा आणि मित्र पक्षांनी युपीए म्हणजेच कॉंग्रेसच्या विरोधात मोठ्या खुबीने सोशल मीडियाचा वापर केला. कॉंग्रेस कशी भ्रष्टाचारी आहे, हे देशातील लोकांना पटवून दिले आणि अशक्य वाटणारे सत्तांतर देशामध्ये शक्य झाले. गेल्या 11 वर्षामध्ये दिल्या गेलेल्या घोषणांचे (कस्मे-वादे) काय झाले, हा जरी संशोधनाचा विषय असला तरी देशात सर्वकाही आलबेल असल्याचे सरकारकडून आणि त्यांच्या वळचणीला बसलेल्या लाभार्थी म्हणजेच मुख्य प्रवाहातील मीडियाकडून कोकलून सांगितले जाते. 

असो, भारत हा वेगवेगळ्या भाषा, संस्कृती, चालीरितीने एकमेकांमध्ये गुंफला गेलेला आहे. ही गुंफण गेली अनेक शतके अबाधित आहे. परंतु काहींना ही वीण उसवायची सणक आलेली आहे. मराठीवर हिंदी लादण्याचा प्रकारही याच पठडीतला असावा. गंगा-जमुना तहजीब असावी, पण ती उत्तरेपुरतीच मर्यादित न राहता ती दक्षिणेपर्यंत पोहोचावी, अशी सामान्यांची इच्छा आहे. जातीय, सामाजिक सलोखा टिकला पाहिजे हे देश आणि राज्य चालविणार्‍यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. परंतु याबाबत नेमके उलटे चालले आहे. हिंदू-मुस्लिम, दलित-सवर्ण, श्रीमंत-गरीब असा भेदभाव केला जात असून याला सरकारातील अनेकांकडून खतपाणी घातले जात आहे, ही मोठी शोकांतिका आहे. 

गेल्या काही दशकांपासून मराठी शाळांमध्ये पाचवीपासून इंग्रजी आणि हिंदी शिकवले जाते. पाचवी ते दहावी इंग्रजी आणि हिंदी हे सक्तीचेच होते आणि आहे. असे असताना महाराष्ट्रात काही अपवाद वगळले तर अस्खलितपणे इंग्रजी आणि हिंदी बोलता येत नाही, हे वास्तव आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये जे हिंदी बोलले जाते, यामध्ये चित्रपट व मालिकांचा फार मोठा प्रभाव आहे. जे काही हिंदी बोलले जाते, ते फिल्मी हिंदीच आहे, असे म्हणावे लागेल. अनेकांना हिंदी समजते, पण बोलताना बागवानी हिंदीच मुखातून बाहेर पडते. उदा. भागते-भागते चल्या अन् धपकन पड्या... अशा पद्धतीचे हे हिंदी. इंग्रजीबाबत तर विचारच न केलेला बरा. 

1956 साली राज्य पुनर्रचना कायदा संमत झाल्यानंतर भारतामध्ये भाषिक आधारांवर राज्यांची रचना करण्यात आली. या रचनेमुळे प्रशासकीय कामकाज अधिक सोपे झाले. लोक त्यांच्याच मातृभाषेतून व्यवहार करु लागले. केंद्राचा विचार केला तर 1947 नंतर हिंदी भाषेला संविधानाच्या कलम 343 अंतर्गत भारताची राजभाषा म्हणून मान्यता मिळाली. त्यामुळेच हिंदी भाषेचा प्रचार-प्रसार शासकीय, शालेय शिक्षणात व प्रसार माध्यमांत वाढला. साहित्य, सिनेमा व प्रसार माध्यमांद्वारे उत्तरेतील काही राज्यांपुरतीच मर्यादित असलेली हिंदी मध्य भारतापर्यंत म्हणजेच महाराष्ट्राच्या उत्तर सीमेपर्यंत पोहोचली.

इसवी सन 1000 पासून ते इसवी सन 1800 पर्यंत खडी बोली ही हिंदीची मूळ भाषा होती. दिल्ली, मेरठ, आग्रा परिसरात बोलली जाणारी ही बोली. या बोलीवरुनच पुढे हिंदी भाषेचा आधुनिक विकास झाला. मोघल काळामध्ये या खडी बोलीमध्ये फारसी आणि अरबी शब्दांचा प्रभावही वाढला आणि आजच्या काळामध्ये उत्तर भारतासह महाराष्ट्रातही या हिंदीचा प्रभाव वाढत आहे. अर्थात महाराष्ट्रात या हिंदीचा प्रभाव वाढण्याची काही कारणे असावीत. यामध्ये बंगाली, तमिळ, तेलगू, कन्नड सारखे समृद्ध आणि प्रगल्भ साहित्य तयार न होणे. चित्रपटांमध्ये महाराष्ट्रावर हिंदी चित्रपटांचाच वरचष्मा राहिलेला आहे. काही मराठी चित्रपटांचे अपवाद वगळले तर मराठी प्रेक्षकांनी मराठी चित्रपटांकडेच पाठ फिरवून हिंदी चित्रपटांची कास धरली. या उलट, दक्षिणेत मात्र टॉलिवूडसारखी बॉलिवूडला टक्कर देणारी इंडस्ट्रीच तयार झाली. दक्षिणेतच त्यांना अभिप्रेत असणारे आशयघन चित्रपट तयार होवू लागल्याने हिंदी चित्रपटांना त्याठिकाणी स्क्रिनच मिळणे दुरापास्त झाले. त्यामुळे त्यांनी तिकडे जाण्याचा प्रयत्न सोडला. दक्षिणेकडील राज्यामधील लोकांची नाळ त्यांच्या हजारो वर्षे चालत आलेल्या संस्कृती आणि भाषेशी घट्ट असल्याने वेळोवेळी थोपविल्या गेलेल्या हिंदीचा मोठ्या निकराने विरोध केल्याचेही आपण यापूर्वी पाहिलेले आहे. परंतु मराठी जनांनी मोठ्या मनाने हिंदीला स्वीकारले. अर्थात महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये पदोपदी हिंदी भाषिक आपल्याला पहायला मिळतात. मुंबई महाराष्ट्राची असली तरी मुंबईमध्ये अर्ध्याहून अधिक हिंदी भाषिकांसह बहुभाषिक लोक राहत आहेत. म्हणजेच मराठी जनांनी सगळ्यांना सामावून घेतले आहे. मराठी जनांना कोणाचे आणि कशाचेही वावडे नाही. ते अद्यापपर्यंत मराठी जनांनी दाखवून दिलेले आहे.

26/11/2008 रोजी मुंबईवर पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना बडे बडे शहरोंमें ऐसे हादसे होते रहते हैं, असा पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना फिल्मी डायलॉग मारला आणि आर. आर. पाटलांसारख्या मुरब्बी नेत्याला या हिंदीतील एका डायलॉगमुळे आपले मंत्रीपद गमवावे लागले. मुळातच हिंदीला हिंदीतून उत्तर न देता ते मराठीतून दिले असते तर कदाचित आर. आर. पाटील यांच्यावर मंत्रीपद सोडण्याची वेळ आली नसती. या उलट, दक्षिणेत समोरच्याशी आपण हिंदीतून बोललो आणि त्याला हिंदी येत असली तरी तो हिंदीतून उत्तर न देता तो त्याच्या मातृभाषेतूनच बोलेल, याचा अनेकांना प्रत्यय आलाही असेल.

मार्च 2018 मध्ये कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा निवडणूक प्रचार दौर्‍यावर होते. यावेळी जनसभेला संबोधित करताना ते हिंदीतून बोलत होते आणि दुसरा एक जोशी नावाचा दुभाषा होता, तो हिंदीतून बोलणार्‍या अमित शहांचे कन्नडमध्ये भाषांतर करुन लोकांना सांगत होता. परंतु शहा जेवढे बोलत होते, त्यापेक्षा कैक अधिक पटीने जोशी भाषांतर करुन सांगत होते. रंजक व मसाला लावून जोशी आपले घोडे दामटत असल्याचे शहांच्या लक्षात आल्यानंतर शहांनी त्यांना दरडावून जेवढे बोलतोय, तेवढेच भाषांतर करा, जास्तीचे बोलू नका, असा विनंतीवजा दमही भरला होता. परंतु भावनेच्या भरात ध चा मा होतो आणि व्हायला नको ते झाले. जोशी भावनेच्या भरात भलतेच बोलले आणि लोकांमध्ये एकच हास्याची लाट उसळली. शहांच्या लक्षात आले, जोशीने काशी केली आणि शहांनाच डोक्याला हात लावत ‘अरे जोशी, तुने ये क्या किया?’ असे म्हणावे लागले. कदाचित पुढच्या वेळी जाताना शहांना कन्नड शिकूनच प्रचार सभा घ्यावी लागते की काय, असा बाका प्रसंग याठिकाणी उद्भवलेला होता. जगामध्ये अनेक लोक बहुभाषिक म्हणजेच मल्टी लँग्वल आहेत. भारताचे माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव उत्तम मराठी बोलत. अटलबिहारी वाजपेयींनाही मराठी चांगली कळत होती. तसेच ते तोडके मोडके बोलतही. पण अलिकडे काही लोकांनी आपल्या सोयीसाठी महाराष्ट्रासह दक्षिणेतील बिगर हिंदी भाषकांवर हिंदी लादण्याचा जो प्रयत्न सुरु केला आहे, तो एका अर्थाने अन्यायकारक आहे. अशाच प्रकारे पाशवी बहुमताच्या जोरावर लोकांच्या विरोधाला न जुमानता विविध प्रकल्प, तुघलकी निर्णय लादण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून होत आहे. शक्तिपीठ महामार्गाला झालेला प्रखर विरोध पाहून विधानसभा निवडणुकीवेळी सरकारने प्रकल्प रद्द केल्याची घोषणा केली होती. मात्र पुन्हा सत्तेवर आल्यावर हा प्रकल्प जनतेच्या माथी मारण्याचा अट्टाहास केला जात आहे. यातून मराठी जनतेने बोध घेण्याची गरज आहे. मराठी अस्मिता डिवचण्याचा घाट घातला जाताच मराठी माणूस चवताळून उठला आहे. त्याच्या या प्रक्षोभाचा लाव्हा असाच धगधगत राहिला तर सत्ताधाऱ्यांमध्ये अशा गमजा करण्याची हिम्मत राहणार नाही. 

भारतावर ब्रिटिशांनी जवळपास 200 वर्षे राज्य केले. तरीही ब्रिटीशांना संपूर्ण भारत इंग्लिशमय करता आला नाही. आजही 146 कोटी भारतीयांपैकी दहा टक्के लोकांनाच इंग्रजी बोलता येते. म्हणजेच राजसत्तेने कितीही ठरवले तरी काय घ्यायचे आणि काय द्यायचे, हे सामान्य माणसाच्याच हातात असते. ज्यावेळी तुम्ही जुलूम जबरदस्ती करता, त्यावेळी लोक रस्त्यावर येतात. रस्त्यावर आलेला माणूस राजसत्ता कशा पद्धतीने उलथवून टाकतो, हे अरब स्प्रिंग ने जगाला दाखवून दिलेले आहे. मराठी माणसावर लादण्यात आलेली हिंदी याच प्रकारातील. परंतु मराठी जनांनी नेटाने याविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारला एका अर्थतज्ञाला हाताशी धरुन यावर समिती नेमून घुमजाव करावे लागले. किमान दहा भाषा तज्ञांची समिती नेमून आपल्या पापावर पांघरुण घालायचे सोडून राज्यातील सरकारने लाभार्थ्यांची टोळी नेमून आपले हसे करुन घेतले आहे. सर्वसामान्य जनतेला हलक्यात घ्यायचे नाही इतका धडा राज्यकर्त्यांनी यातून घ्यायला हरकत नसावी.