सातारा : सातारा नगरपरिषदेचे नगर रचनाकार ह.र.मोरे यांनी बेकायदेशीर व आर्थिक तडजोड करून जिल्हाधिकारी यांनी रद्द केलेल्या रेखांकन आराखड्यास अंतिम मंजुरी व तांत्रिक शिफारस करून शासनाचे आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्यावर शिस्तभंग व निलंबन कारवाई करण्याबाबतची लेखी तक्रार महारुद्र तिकुंडे (माहिती अधिकार) यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. याबाबत सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात तिकुंडे यांनी म्हटले आहे की, मौजे गोडोली येथील स.नं.23/4/ब मध्ये जिल्हाधिकारी, सातारा यांचेकडील आदेश क्र. महा./जमीन /बिनशेती/103 /153 दि. 10 ऑगस्ट 1989 ने सर्व विभागांचे तांत्रिक अभिप्राय घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी बिनशेती आदेश पारित केलेला होता. त्याबाबत अंतिम मंजुरी घेण्यात आलेली नव्हती. रेखांकनामधील काही तांत्रिक चुकीमुळे ले-आउट मध्ये बदल करण्यासाठी मुळ मालक यांनी पुन्हा दुरुस्ती (रिवाईज) अर्ज सादर केल्यावरून सहा. संचालक नगररचना, सातारा यांनी रिवाईज रेखांकन आराखड्यास आदेश क्र. महा/तीन / जमीन/1087/749 सातारा दि. 31 ऑगस्ट 1994 मंजुरी दिलेली होती. यामध्ये पूर्वीचा दि. 10 ऑगस्ट 1989 चा दिलेला आदेश रद्द करीत आहे, असे नमूद केलेले आहे.यानंतर संबंधित मालमत्ता नगरपरिषदेच्या वाढीव हद्दीमध्ये आल्यामुळे मंजुरीचे अधिकार त्यांना प्राप्त झाले. याचा गैर फायदा घेऊन मुळमालक यांनी लेआउट म्हणजे दि. 10 ऑगस्ट 1989 चा जो आदेश रद्द केलेला आहे. तो सादर केल्यावरून नगरपरिषद सातारा नगररचनाकार ह. र. मोरे यांनी आर्थिक तडजोड करून जिल्हाधिकारी यांनी रद्द केलेल्या रेखांकनास मंजुरी दिली. याबाबतीत त्यांना कल्पना दिलेली होती कि, सदरचा रेखांकन आराखडा रद्द केलेला आहे. परंतु त्यांनी ते ऐकले नाही. मी जो रेखांकन आराखडा मंजूर केलेला आहे तो बरोबर आहे. तुम्ही आम्हाला जास्त शिकवायची गरज नाही. मला माझे काम कळते, अशा प्रकारची उत्तरे मोरे यांच्याकडून मिळाली आहेत.यावरून ह. र. मोरे हे कायद्याला जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामूळे नगररचना विभागाचे ह. र. मोरे यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी व त्यांनी शासनाचा आदेश न मानणे, आर्थिक लाभासाठी रद्द रेखांकन आराखड्यास मंजुरी देऊन शासनाची फसवणूक करणे, इतर प्रशासकीय कार्यालयास (उपअधिक्षक भूमी अभिलेख सातारा, तहसीलदार सातारा, मंडलाधिकारी सातारा, तलाठी सातारा) दिशाभूल करणारी कागदपत्रे आपल्या सहीने पाठविणे, आपल्या वरिष्ठांच्या सूचना न मानणे, चूक माहिती असताना विनाकारण समाजात तेढ निर्माण होईल अशी कृती करणे इ. बाबींचा ठपका ठेऊन त्यांच्यावर शिस्तभंग व निलंबनाची कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महारुद्र तिकुंडे (माहिती अधिकार) यांनी केली आहे.या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, अप्पर सचिव, नगरविकास विभाग, विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, संचालक नगर रचना महाराष्ट्र राज्य, सह. संचालक, नगररचना, पुणे विभाग जिल्हाधिकारी, सातारा सहा. संचालक, नगररचना सातारा, पोलीस अधीक्षक, मुख्याधिकारी सातारा नगरपरिषद, सातारा यांना देण्यात आलेल्या आहेत.