सातारा : महसूल विभाग हा जनतेच्या प्रश्नांशी अत्यंत जवळून संबंध असलेला विभाग आहे.  महसूल विभागाचा राज्याच्या विकासात महत्वाचा सहभाग असून खऱ्या अर्थाने सामान्य माणूस व शासन यांच्यातील महत्वाचा दुवा आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक होणे आवश्यक आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत राष्ट्रनेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन 17 सप्टेंबर, 2025 ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती 2 ऑक्टोबर, 2025 पर्यंतच्या कालावधीत महसूल पंधरवडा साजरा करण्याबाबत शासनाचे निर्देश आहेत. सातारा जिल्हयातील सर्व नागरिकांनी महसूल सेवा पंधरवड्यात विविध योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी केले आहे. 

सातारा जिल्ह्यात हे अभियान तीन टप्प्यांमध्ये पुढीलप्रमाणे राबविणेत येणार आहे.   17 ते 22 सप्टेंबर रोजीच्या पहिला टप्प्यात पाणंद रस्तेविषयक मोहिम राबविण्यात येणार असून यानुसार 17 सप्टेंबर रोजी तालुक्यांतील मंडळनिहाय एक एक गावाची निवड करुन पाणंद रस्ते कार्यक्रम प्रसिध्दी, गाव शिवार फेरी, गावातील रस्त्यांची यादी तयार करण्यात येणार आहे. 18 सप्टेंबर रोजी ग्रामसभा घेवून यादी अंतिम करणे, ग्राम ठरावासह यादी तहसिलदार यांना सादर करणे, अतिक्रमण रस्त्यांबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.  19 सप्टेंबर रोजी भूमी अभिलेख विभागाकडून गाव नकाशातील रस्त्यांबाबत आवश्यक ठिकाणी सिमांकन करणे, तहसिलदार यांनी रस्त्यांवरील अतिक्रमणाबाबत सुनावणी घेवून आदेश पारीत करणे, 20 सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण निष्कासित करणे, रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावणे. 21 सप्टेंबर रोजी भूमी अभिलेख विभागाकडून दुय्यम पुनर्विलोकन नकाशात नोंदी घेणे, ग्राममहसूल अधिकारी यांनी प्रपत्र ३, गाव नमुना १ (क) (गावातील रस्त्यांची नोंदवही ) अद्ययावत करण्यात येणार आहे. 

23 ते 27 सप्टेंबर 2025 या दुसरा टप्प्यात सर्वासाठी घरे या उपक्रमातंर्गत शासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदींची अंमलबजावणी व पात्र लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप मोहिम मोहिम राबविण्यात येणार आहे. यानुसार सर्वांसाठी घरे या उपक्रमातंर्गत घरे बांधण्यासाठी निर्बाध्यरित्या वाटपास उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन कब्जेहक्काने प्रदान करणे, या उपक्रमासाठी अस्तित्वातील रहिवासी प्रयोजनासाठी असलेली शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमातील तरतुदीनुसार नियमानुकूल करणे, 14 डिसेंबर 1998 च्या शासन निर्णय तरतुदीनुसार आरक्षण विकास आराखड्याशी सुसंगत असल्यास शहरातील जमिनीवरील गायरान नोंदी कमी करुन त्या जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे तसेच आरक्षण विकास आराखड्याशी सुसंगत नसल्यास अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी आरक्षण बदलाचे प्रस्ताव सादर करणे, सर्वासाठी घरे या योजनेतंर्गत शासकीय जमिनी वाटप केलेल्या / अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या लाभार्थ्यांना जमिनींचे पट्टे वाटप करणे, खाजगी मिळकतधारकांना पट्टे वाटप करणे, रहिवासी प्रयोजनासाठी शासकीय जमिनी प्रदान केलेले मिळकतधारक, शासकीय जमिनीवरील घरांसाठीची अतिक्रमणे नियमानुकूल केलेले मिळकतदार यांना पट्टे वाटप केले जाणार आहेत.

28 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2025 या तिसऱ्या टप्प्यात नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येणार असून यामध्ये जावली व पाटण प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन करणे, डिजिटल पारदर्शकता, रास्तभाव दुकान रेटिंग प्रणाली, जनजागृती व सहभागासह पुरवठा विभागामार्फत देणेत येणाऱ्या सेवा अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम प्रशासन करणे,  विविध दाखले व शासकीय योजनांचा लाभ देणे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरीकांना 14 प्रकारचे ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्र देणे. धरती आभा योजनेखाली विविध प्रकारचे दाखले व शासकीय लाभ देणे, आपले सरकार सेवा केंद्रांचाबत अभिप्राय नोंदवणे, गुगल फॉर्मची निर्मिती आणि क्यु आर कोड उपलब्ध करुन देणे आणि अभिप्रायाच्या अनुषंगाने सुधारणा करणे, लागवडीखाली आणलेल्या पोट खराब क्षेत्रावर आकारणी करणे, असे अभियानाचे स्वरुप असणार आहे.