सातारा : जिल्हा परिषदेकडील विविध यंत्रणांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून 60 टक्के निधी वितरीत करण्यात आला आहे. हा निधी तातडीने खर्च करावा, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा परिषदेकडील विविध यंत्रणांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून विकास कामांसाठी निधी देण्यात आला आहे. खर्चाचा आढावा पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी घेतला. या आढावा बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत थोरात, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त सुनिल चव्हाण यांच्यासह जिल्हा परिषदेकडील विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेचा 60 टक्के वितरीत केलेला निधी खर्च झाल्याशिवाय उर्वरित  निधी वितरीत केला जाणार नाही याची दक्षता घेऊन विकास कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. अधिकाऱ्यांकडून ठेकेदारांना निधी नसल्याचे सांगत आहे त्यामुळे ठेकेदार विकास कामांना वेळत लावत आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांना निधीची माहिती द्यावी. निधी खर्चात महाराष्ट्रात सातारा जिल्हा अग्रेसर राहील यासाठी निधी वेळेत खर्च करावा.

वन पर्यटनाच्या कामांना गती द्यावी- पालकमंत्री

पाटण तालुक्यात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वन पर्यटनांची कामे सुरु आहेत. ही कामे येत्या चार महिन्यात पूर्ण करावी, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. या कामांचा बारचार्ट करुन संबंधित अधिकारी, ठेकेदार व ग्रामस्थ यांना कामाच्या ठिकाणी एकत्र करुन कामाच्या प्रगतीची माहिती द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

पाटण शहरातील रस्त्याचे काम फेब्रुवारी अखेर पूर्ण करा

कराड-चिपळून महामार्गाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे आहे. या अंतर्गत पाटण शहरातील रस्त्याचे काम रखडले आहे. यामुळे पाटण शहरात वेळोवेळी वाहतूक कोंडी होत आहे. हे काम येत्या फेब्रुवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी दिले. पाटण शहरातील केरा पुल ते हनुमान मंदिरापर्यंतच्या कामाला गती द्यावी. तसेच अतिक्रमणे तात्काळ काढावीत, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी केल्या.

तामकणे गावच्या पाणी योजनेसाठी 10 लाख रुपये दिले जातील- पालकमंत्री

पाटण तालुक्यातील तामकणे गावच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न कायम स्वरुपी मिटविण्यासाठी चिटेघर प्रकल्पालगतची जलसंपदा विभागाची जमिन विहिरीसाठी घ्यावी. ही विहिर खोदण्यासाठी जलसपंदा विभागाचे ना हकरत प्रमाणपत्र घ्यावे. या योजनेसाठी 14 लाख रुपये मंजूर आहेत. कोयना भूकंप पूनर्वसन योजनेतू माध्यमातून 10 लाख रुपये दिले जातील, असेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.