मुंबई: राज्याच्या महसूल विभागात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि धक्कादायक '७/१२' घोटाळा समोर आला असून, शुद्धलेखन दुरुस्तीच्या नावाखाली तब्बल १ ते १.५ लाख शेतकऱ्यांचे ७/१२ उतारे परस्पर बदलण्यात आल्याची धक्कादायक कबुली महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. विधान परिषदेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी ही माहिती दिली, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. जमिनीच्या सातबाऱ्यावर किरकोळ दुरुस्त्या करण्याच्या नावाखाली चक्क मालकी हक्कच बदलण्याचा हा प्रकार 'ध चा मा' करणारा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

​जमीन महसूल कायद्यातील कलम १५५ नुसार ७/१२ उताऱ्यावरील लेखनातील चुका किंवा शुद्धलेखन दुरुस्त करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. मात्र, पुणे जिल्ह्यासह राज्याच्या विविध भागांतील काही महसूल अधिकाऱ्यांनी याच कलमाचा अस्त्र म्हणून गैरवापर केला. श्रीमंत व्यक्तींच्या फायद्यासाठी गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे उतारे नियमबाह्य पद्धतीने बदलून कोट्यवधींचा निधी आणि मोक्याच्या जमिनी लाटण्याचा हा प्रकार असल्याचे मंत्र्यांनी मान्य केले. या गैरव्यवहारामुळे राज्यातील सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या प्रवीण गेडाम समितीच्या अहवालात महसूल प्रशासनातील या गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले आहे.

​या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याचे सांगताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "मी या खात्याचा पदभार घेतल्यावर माझ्याकडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या. या प्रकरणातील दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला सोडले जाणार नाही. पुढच्या ७ दिवसांत कडक कारवाईला सुरुवात होईल आणि पुढील अधिवेशनापर्यंत या प्रकरणाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल." दोषी अधिकाऱ्यांवर केवळ प्रशासकीय कारवाई करून न थांबता त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे कठोर आदेशही देण्यात आले आहेत. तसेच, कलम १५५ चा गैरवापर करून झालेले सर्व चुकीचे फेरफार तातडीने रद्द (Revoke) करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या कारवाईमुळे महसूल विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.