मुंबई  : माओवादाविरोधातील लढ्यात महाराष्ट्र पोलिसांनी निर्णायक यश मिळविले आहे. आता  माओवादाची चळवळ राज्यात नगण्य पातळीवर आली आहे. त्यामुळे  किमान तीन वर्षे सी-60 मध्ये सेवा बजावणाऱ्या जवानांना राज्य शासनामार्फत विशेष ‘सी-60 पदक’ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पोलीस महासंचालक कार्यालयात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची अर्धवार्षिक परिषद झाली. या परिषदेस गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर, गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते तसेच भारतीय पोलिस प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते.

गडचिरोलीसारख्या भागात आता विकासाचे नवे चित्र उभे राहत असून लोकशाहीची मुळे बळकट होत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, माओवादाची चळवळ राज्यात नगण्य पातळीवर आली असून आता तिच्या पुनरुज्जीवनाला आळा घालणे हे पुढील मोठे आव्हान आहे. या संघर्षात 244 पोलीस कर्मचारी शहीद झाले, तर 609 नागरिकांनी प्राण गमावले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पोलीस यंत्रणेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देत, गुन्हे अन्वेषण आणि न्यायप्रक्रियेत ‘एंड टू एंड’ डिजिटायझेशन आवश्यक असल्याचे सांगितले. विविध अन्वेषण आणि क्राईम मॉडेल्सचा समन्वय साधून संपूर्ण क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम डिजिटल करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. डिटेक्शनपासून एव्हिडन्स संकलन, चार्जशीट दाखल करणे यांसह सर्व प्रक्रिया शंभर टक्के डिजिटल झाल्यास पुराव्यांची अचूकता आणि साखळी अधिक मजबूत होईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, नवी मुंबईत राबविण्यात आलेल्या ब्लॉकचेन-आधारित एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सिस्टीमप्रमाणे प्रणाली राज्यभर लागू केल्यास पुराव्यातील छेडछाड रोखता येईल, असा सांगून  पुढील सहा महिन्यांत सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण (कन्व्हिक्शन रेट) वाढवण्यास अपयशी ठरलेल्या प्रकरणांचे विश्लेषण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘सीआयडी’ला दिले. राज्यातील गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषारोप दर वाढवण्यासाठी ठोस कार्यपद्धती (एसओपी) आणि स्पष्ट रोडमॅप तयार करावा असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्याचबरोबर पोलीस आणि सरकारी वकिलांच्या कामगिरीचे स्वतंत्र मूल्यमापन करणारा डॅशबोर्ड विकसित करण्यावर त्यांनी भर दिला.

रस्ते अपघातांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नागपूर आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील प्रयोगांमुळे अपघातात घट झाली आहे. त्यामुळे योग्य तंत्रज्ञान आणि रणनीती वापरून मृत्यूदर कमी करण्यावर भर देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. सायबर सुरक्षेबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मशी अधिक प्रभावी समन्वयाची गरज व्यक्त केली. आक्षेपार्ह किंवा धोकादायक मजकूर हटवण्यासाठी विलंब टाळण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सायबर स्पेसमध्ये वाढणाऱ्या रॅडिकलायझेशनकडे लक्ष वेधत, यावर प्रोॲक्टिव्ह उपाययोजना करण्याचे निर्देशही त्यांनी पोलीस यंत्रणांना केले.

गुन्हेगारीविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण कठोरपणे राबवण्याचे निर्देश 

पोलीस दलातील अंतर्गत संवादावर भर देताना, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. “नेतृत्व म्हणजे लोकांना प्रेरणा देणे” असे नमूद करत, अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या वर्तनातून आदर्श निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. त्याचबरोबर, प्रत्येक अधिकाऱ्यांने जनतेशी संवाद साधण्यावर भर देण्याच्याही सूचनाही त्यांनी केल्या.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी गुन्हेगारीविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण कठोरपणे राबवण्याचे निर्देश पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले. ड्रग्ससंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “ही समस्या पुढील पिढीला पंगू करणारी आहे,” अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करून पूर्णतः आळा घालण्याचे आदेश त्यांनी दिले. बेकायदेशीर कृत्यांकडे कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष सहन केले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

फॉरेन्सिक कामकाज रिअल-टाइम पद्धतीने करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याची गरज

मागील काळात फॉरेन्सिक कामांच्या प्रलंबित प्रकरणात पोलीस प्रशासनाने ठोस उपाययोजना राबवत ही पेंडन्सी लक्षणीयरित्या कमी करण्यात यश मिळवले आहे. पूर्वी 2 ते 3 लाखांपर्यंत प्रकरणे प्रलंबित राहत होती, ती आता मोठ्या प्रमाणात घटली असून ही समाधानाची बाब असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. पुढील काळात सर्व प्रलंबित प्रकरणे पूर्णपणे निकाली काढून फॉरेन्सिक कामकाज रिअल-टाइम पद्धतीने करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.  पोलीस दलात चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरमहा पुरस्कार योजना सुरू करण्याची सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पोलीस महासंचालकांना केली. तसेच अपेक्षित कामगिरी न करणाऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.