सातारा  : सातारा नगरपालिकेच्या तब्बल ९ वर्षानंतर निवडणुका झाल्या. त्यानंतर २२ जानेवारी रोजी झालेल्या पहिलीच सर्वसाधारण सभा बेकायदेशीर आहे. ही सभा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे उल्लंघन करणारी असून सभेबाबतची चौकशी होवून बेकायदेशीर सभा घोषित करण्यात यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाव्दारे केली आहे. 

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात अधिनियम १९६५ चे कलम ५१ अ - १अ (९) नुसार उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक, नामनिदेर्शन सातारा शहर नगरपरिषदेने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत, विषय समितीची सदस्य संख्या व उपाध्यक्ष ज्या समितीचे पदसिध्द सभासद असतील याबाबत २२ जानेवारीची सभा पार पडली. ती बेकायदेशीर असून  महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कायदयाचे उल्लंघन करणारी झालेली आहे. यामध्ये नागरिकांना, सदस्यांना अंधारात ठेवून, अर्ज स्विकारणे, अर्ज कोठे व कधी देणे याबाबत मुद्दामहून संदिग्धता ठेवलेली आहे.

त्यामुळे सातारा शहर नगरपरिषदेची दि. २२ जानेवारी रोजी पार पडलेली सर्वसाधारण सभा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे उल्लंघन करणारी असून सभेबाबतची चौकशी होवून बेकायदेशीर सभा घोषित करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनाच्या प्रती नगरविकास मंत्री, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विभागीय आयुक्त पुणे यांना देण्यात आल्या आहेत.