मुंबई : देशातील एकेकाळी अतिशय संवेदनशील मानला जाणारा ‘रेड कॉरिडॉर’ आता बदलाच्या ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. गेल्या दशकात डाव्या अतिरेकवादाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर ओसरला असून, हिंसाचाराच्या घटनांमध्येही लक्षणीय घट झाली आहे. हा बदल केवळ सुरक्षा दलांच्या कारवायांमुळे झालेला नसून, त्यामागे केंद्र व राज्य सरकारांचे नियोजनबद्ध विकास धोरण कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत आहे.

​दशकापूर्वीची आकडेवारी पाहिल्यास माओवादी हिंसाचाराचे भीषण स्वरूप लक्षात येते. २०१० च्या सुमारास या भागात दरवर्षी हजाराहून अधिक मृत्यू ओढवत होते. मात्र, प्रशासकीय इच्छाशक्ती आणि विकासकामांच्या जोरावर ही परिस्थिती आता निवळली आहे. नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या २०१३ मधील १२६ वरून २०२४ मध्ये केवळ ३८ वर आली आहे. हा आकडा सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीत होत असलेल्या बदलांची साक्ष देतो.

​या दुर्गम भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी रस्ते, दूरसंचार आणि वित्तीय सेवांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला आहे. नक्षल प्रभावित क्षेत्रांमध्ये रस्ते बांधणीला वेग मिळाल्याने दळणवळण सोपे झाले असून, बस्तरसारख्या भागात प्रवासाचा वेळ निम्म्यावर आला आहे. रस्ते जोडणीमुळे स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध झाली असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळाली आहे. यासोबतच, मोबाईल टॉवर्सच्या जाळ्यामुळे डिजिटल क्रांती या भागापर्यंत पोहोचली आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ थेट लोकांपर्यंत पोहोचू लागल्याने, अतिरेक्यांनी निर्माण केलेली माहितीची दरी आता संपुष्टात येत आहे.

​सुरक्षेच्या आघाडीवरही स्थानिकांचा सहभाग वाढवण्यात आला आहे. केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या तैनातीसोबतच स्थानिक तरुणांना पोलीस दलात मोठ्या प्रमाणात संधी देण्यात येत आहे. यामुळे रोजगाराचे साधन उपलब्ध झाले असून प्रशासनावरील विश्वासाचे नाते अधिक घट्ट झाले आहे. गाव पातळीवर नवीन बस सेवा, शाळा, वाचनालये आणि आरोग्य केंद्रांची उपलब्धता वाढल्याने सामान्य नागरिकांचे जीवनमान सुधारत आहे. स्थानिक बाजारपेठांमधील वाढती उलाढाल आणि वाहनांच्या विक्रीत झालेली वाढ हे या भागातील वाढत्या समृद्धीचे निदर्शक ठरत आहेत.

​ज्या भागांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास होऊन प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय झाली आहे, तिथे हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये स्पष्ट घट नोंदवण्यात आली आहे. विकास हाच अतिरेकवादावरील सर्वात प्रभावी उपाय असल्याचे यातून अधोरेखित होत असले, तरी जमीन हक्क, वनव्यवस्थापन आणि आदिवासी भागातील कायद्यांची अंमलबजावणी यांसारख्या प्रश्नांकडे अद्याप संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज आहे. एकूणच, ‘रेड कॉरिडॉर’मध्ये होत असलेला हा बदल शांततेच्या दिशेने टाकलेले एक आश्वासक पाऊल असून विकास, संपर्क आणि सुशासन यांच्या बळावर अतिरेकवादावर कायमस्वरूपी नियंत्रण मिळवणे आता शक्य झाले आहे.