नवी दिल्ली : बुलडोझर बाबा म्हणून सध्या गुन्हेगारांच्या घरांची तोडफोड केल्याचं समर्थन केलं जात आहे. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशमधील काही गुन्हेगार व आरोपींच्या घरांची प्रशासनाकडून थेट तोडफोड करण्यात आली होती. आता, सर्वोच्च न्यायालयाने या बुलडोझर तोडफोड प्रकरणावरुन सरकारचे कान टोचले आहेत. 2 सप्टेंबर 2024 रोजी बुलडोझर कारवाईचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. उदयपूर येथील चाकूने मारहाण केल्याच्या आरोपीच्या वडिलांचे घर बुलडोझरने तोडण्यात आले होते. याप्रकरणी न्यायालयाने सरकारला सुनावले. सुनावणीवेळी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहत यांनी म्हटलं की, नगरपालिकेच्या नियमांना अनुसरुनच नोटीस देऊनच अवैध निर्माण बांधकाम पाडले जाऊ शकते. कोण कुठल्या गुन्ह्यातील आरोपी आहे म्हणून ते पाडता येणार नाही. त्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिशानिर्देश तयार करुन सर्वच राज्यांना याचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकारच्यावतीने तुषार मेहता यांनी न्यायालयात  बाजू मांडताना म्हटले की, जास्तीत जास्त प्रकरणात अवैध बांधकाम उभारणीबद्दल अगोदरच नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्यावर, न्यायालयाने म्हटले की, आम्हीही अवैध बांधकामांच्या मालकांना वाचवण्याच्या बाजुने नाहीत. मात्र, एखाद्या मुलाच्या चुकीची शिक्षा म्हणून त्याच्या बापाचे घर पाडणे हे योग्य नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने वकिलांना सुनावले.  त्यावर, वकिल मेहता यांनीही सर्वच पक्षकारांचे समाधान करणार असल्याचे म्हटले. दरम्यान, उदयपूर चाकू प्रकरणातील आरोपीच्या वडिलांनी बांधलेल्या घरावर झालेल्या बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने  परखड भाष्य केलं आहे. एका वडिलांचा मुलगा आडमुठा असू शकतो, मात्र त्यामुळे त्या वडिलांचे घर पाडणं योग्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून उत्तर प्रदेशात गुन्हेगारी प्रवृत्तींना कायद्यान्वये शिक्षा दिली जात असताना, त्याचे घरही बुलडोझर चालवून तोडले जात असल्याच्या अनेक घटना समोर आले आहेत. येथील गुंडागर्दीवर बुलडोझर फिरवला जात असल्याचं सांगत ही कारवाई केली जाते. तर, महापालिका किंवा तत्सम यंत्रणांकडून अवैध बांधकामाचे कारण पुढे केले जाते. मात्र, घरातील एकाने केलेल्या गुन्ह्याची सजा घर पाडून कुटुंबातील इतरांना देणे कितपत योग्य असल्याचा सवालही समाजातून विचारला जात होता. आत, न्यायालयानेही हीच बाब अधोरेखित केली आहे.  

तुषार मेहता यांनी केलेला युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश यांनी म्हटले की, वरिष्ठ वकिल नचिकेता जोशी यांच्याकडे आपल्या सूचना मांडाव्यात. त्या सूचनांचे अध्ययन केल्यानंतर संपूर्ण देशासाठी एक मार्गदर्शन सूचनांची एसओपी बनवण्यात येईल. आता, याप्रकरणी पुढील सुनावणी 17 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.