पुणे : महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यांतील सुमारे 1.75 लाख शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत त्यांच्या पात्रतेपेक्षा अधिक लाभ मिळविण्यासाठी चुकीचा डेटा सादर केल्याचा आरोप आहे. सोलापूर, पुणे, सातारा, अहिल्यानगर, धुळे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी चुकीची आकडेवारी दिली ​​असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांना पीक विमा योजनेसाठी अपात्र ठरवण्याची मागणी राज्याच्या कृषी विभागाकडून करण्यात आली आहे. यामुळे ज्यांनी इतर प्रामाणिक शेतकऱ्यांचेही नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या आठ जिल्ह्यांमध्ये सोलापूर अव्वल आहे आणि तेथील 36 हजार 438 शेतकऱ्यांनी दिलेल्या आकडेवारीत तफावत आढळून आली आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकांसाठी परवडणारे सर्वसमावेशक जोखीम कवच प्रदान करून शेतकऱ्यांना आधार देणे आहे,  पंतप्रधान पीक विमा योजना (PMFBY) 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.

राज्याच्या कृषी विभागाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, आठ जिल्ह्यांमध्ये पाहणी करताना एकूण 83 हजार 911 शेतकऱ्यांनी कांदा पीक विम्याची विनंती केली होती, परंतु त्यांनी त्यांच्या शेतात कांदा पिकवला नाही, तर 6 हजार,258 शेतकऱ्यांनी त्यांच्या अर्जात त्यांच्याकडे असलेल्या वास्तविक जमिनीपेक्षा जास्त जमिनीवर कांदा पिकवल्याचे नमुद केले आहे.  अहवालानुसार, चुकीची आकडेवारी देणाऱ्या आठ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची एकूण संख्या 1 लाख 74 हजार, 972  इतकी आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत पाऊस, दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे एखाद्या शेतकऱ्याच्या पिकाचे नुकसान झाल्यास सरकार त्याला भरपाई देते. ही योजना शेतकऱ्यांना त्यांचे नुकसान भरून काढण्यास मदत करते, जेणेकरून ते आर्थिक संकटावर मात करू शकतील.

पात्रता अटी काय आहेत?

योजनेचा लाभ फक्त भारतीय शेतकऱ्यांना दिला जातो.ज्या शेतकऱ्यांच्या मालकीची जमीन आहे किंवा अनुसूचित क्षेत्रात भाड्याने शेती करतात ते पात्र आहेत. या योजनेत मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येईल.

अतिवृष्टीसारख्या प्रतिकूल हवामानामुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे हा पीक विमा योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेचा उद्देश आर्थिक नुकसानीच्या शक्यतेमुळे विमाधारक शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी करणे हा आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने मंगळवारी सांगितले की, ” जिल्ह्यात काही ठिकाणी पाहणी केली असता पीक विमा योजनेचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांकडून अनियमितता आढळून आली. रब्बी हंगामासाठी आम्हाला 8,910 हेक्टर जमिनीवर फळपिकांचा विम्यासाठी  13,286 शेतकऱ्यांकडून अर्ज प्राप्त झाले आहेत.”

ते म्हणाले, “परंतु जागेच्या तपासणीत आम्हाला आढळून आले की 1,098 शेतकऱ्यांच्या अर्जात 805.48 हेक्टर जमिनीवर शेतकऱ्यांनी एकही फळ पीकही घेतल्याचे आढळून आले नाही. याशिवाय  सुमारे 2,500 शेतकऱ्यांनी चुकीची आकडेवारी दर्शविली आहे. 428 हेक्टर जमिनीची मालकी आहे, परंतु प्रत्यक्षात जमीन त्यांच्या मालकीची नव्हती. कृषी विभागाच्या स्थानिक कार्यालयाने अशा शेतकऱ्यांची यादी कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवून त्यांना पीक विमा योजनेतून अपात्र घोषित करण्याची मागणी केल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

खरीप हंगामात पेरलेल्या कांदा पिकातही या अनियमितता आढळून आली आहे. “छत्रपती संभाजीनगरमधील कांदा पिकासाठी एकूण 11,770 हेक्टर जमीन पीक विम्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती. परंतु तपासणीदरम्यान असे आढळून आले की, 3152.18 हेक्टर जमिनीवर कांद्याची लागवड होत नसून, त्याचा विमा उतरवण्यात आला आहे. या शेतकऱ्यांची यादीही अपात्रतेसाठी पाठवण्यात आली आहे.