RNI REG.NO. MAHMAR/2014/56135

What are you looking for?

Contact Us

Address:

Email:

Tel:

Sadar Bazar, Satara, Maharashtra 415001

contact@tmnnews.com

02162 237 474

What are you looking for?

×

राज्यात भारनियमन होणार

09 October 2018 at 15:31

ठाणे : ऑक्टोबर हिटमुळे विजेची मागणी झपाट्याने वाढत असतानाच राज्यातील सुमारे २१०० मेगावॉट वीजनिर्मिती संच कोळशाच्या तुटवड्यामुळे बंद पडले आहेत. केंद्राकडून ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त वीज खेचल्यानंतरही मागणी आणि पुरवठ्यातली तूट भरून काढणे शक्य होत नसल्याने नॅशनल पॉवर एक्स्चेंजवरून वीजखरेदी करण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र, निवडणूक जाहीर झालेली पाच राज्ये आपल्या भागातील भारनियमन टाळण्यासाठी एक्स्चेंजवरील वीज चढ्या भावाने खरेदी करत असल्याने महाराष्ट्राला हात चोळत बसावे लागत आहे. सध्या ७०० ते ८०० मेगावॉटचा तुटवडा निर्माण झाल्याने जी १,२, ३ या गटांत भारनियमन सुरू झाले असून ही तूट वाढल्यास राज्यातील उर्वरित भागही टप्प्याटप्प्याने भारनियमनाच्या कचाट्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. 

गेल्या दोन दिवसांत पारा ३७ अंशावर झेपावल्यानंतर एसी आणि पंख्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. दुसरीकडे पावसाने निरोप घेतल्यानंतर शेतीला लागणाऱ्या पाण्यासाठी पंपांचा वापरही सुरू झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील विजेची मागणी २० हजार मेगावॉटच्या पुढे झेपावली आहे. महानिर्मिती कंपनीची वीजनिर्मिती क्षमता सुमारे ७ हजार ८०० मेगावॉटची असली तरी कोळशाचा प्रचंड तुटवडा असल्याने त्या प्रकल्पांमध्ये जेमतेम ४ हजार ७०० मेगावॉट वीज निर्मिती होत आहे. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला ६ हजार ७०० मेगावॉट विजेचा कोटा ठरवून दिलेला आहे. मात्र, केंद्राकडून महाराष्ट्र जवळपास ८ हजार मेगावॉट वीज खेचत आहे. त्याशिवाय एनपीसीआयएल, अदानी पावर, रतन इंडिया, जिंदाल, आयडीयल, पायोनीयर, एम्को आदी खासगी कंपन्यांशी वीज खरेदीचे करार केले असून तिथूनही सुमारे ६ हजार मेगावॉट वीज उपलब्ध होत आहे. मात्र, दुपारच्या सत्रात वीज मागणीत प्रचंड वाढ होत असून ती २२ हजार मेगावॉटच्याही पुढे जात आहे. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्यात तूट येत असून भारनियमन अपरिहार्य झाले आहे. 

निर्णय टप्प्याटप्प्याने 

सध्या सुमारे ७०० ते ८०० मेगावॉटची तूट निर्माण होत आहे. त्यामुळे जी १,२ आणि ३ गटांत मोडणाऱ्या भागात तीन ते सव्वा तीन तासांचे भारनियमन सुरू करण्यात आले आहे. तूट वाढली तर ई आणि एफ गटांतही भारनियमन करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तूट जर तीन हजार मेगावॉटपर्यंत गेली तर डी, सी, बी असे गट टप्प्याटप्प्याने भारनियमानाच्या छायेखाली येतील, अशी परिस्थिती आहे. 

निवडणुकांच्या झळा 

मागणी आणि पुरवठ्यात तूट निर्माण झाल्यानंतर नॅशनल पॉवर एक्स्चेंजवरून वीजखरेदी करता येते. त्यासाठी दररोज संध्याकाळी ६ ते ६.३० या वेळात वीजखरेदीसाठी बोली लावावी लागते. पावसाळ्यात या एक्स्चेंजवरील वीजदर २.५० ते ३ रुपये होता. तर गेल्या वर्षभरात इथल्या विजेचा सरासरी दर ७ रुपये होता. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून हा दर तब्बल १८ रुपयांवर झेपावला आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर तिथे वीज भारनियमन विद्यमान सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे यापैकी काही राज्य एक्स्चेंजवरून चढ्या दराने वीज खरेदी करत आहे. त्यामुळे जास्त पैसे मोजूनही महाराष्ट्राला वीज मिळेलच याची खात्री नसल्याने त्याच्या झळा राज्यातील जनतेला सोसाव्या लागणार आहेत. 

कोळसाकोंडी 

राज्यातल्या औष्णिक वीज वीज निर्मिती प्रकल्पांना लागणारा कोळसा छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, झारखंड ही दक्षिणपूर्व कोल फिल्ड आणि आसाम-ओडिशा राज्यातील महानदी खाणीतून मिळतो. पावसाळ्यानंतर या खाणीतून मिळणाऱ्या कोळशावर निर्बंध येतात. त्याशिवाय सध्या कोळशाच्या वाहतुकीत मोठे अडथळे निर्माण होत आहे. चंद्रपूर येथून कोळसा रस्तेमार्गे प्रकल्पापर्यंत नेण्याचा प्रयत्नही फसला होता. त्याशिवाय ऑस्ट्रेलियातून कोळसा आयात करण्यासही परवानगी मिळाली नसल्याने देशातील कोळशावरच या प्रकल्पांची मदार आहे. ही कोळसाकोंडी फुटली तरच राज्यातील औष्णिक प्रकल्पातून पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती होईल आणि त्यामुळे भारनियमनही टळू शकेल.  

 

बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या मिळविणाऱ्यां विरोधात खासदार अमर साबळे आक्रमक

मागील काही वर्षांमध्ये बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या बळकावून शासकीय लाभ लाटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या देशभरात मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा कर्मचाऱ्यांच्या महत्वपूर्ण मुद्द्यावर खासदार अमर साबळे यांनी संसदेच्या राज्यसभा सभागृहाचे लक्ष

11 hours before