सातारा : सन 2024-25 साठी जिल्ह्यात सेंद्रीय शेती उपक्रम गतीमान करा यासाठी शेतकऱ्यांची निवड करा यावर्षी पर्जन्यमान चांगले होणार आहे. त्यासाठी हवामान आधारित शेतकऱ्यांना पिकपरेणीसाठी नियोजन कळवा. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना खते, बि-बियाणे, निविष्ठा, यांचा सुरळित पुरवठा व्हावा यासाठी आवश्यक ती सर्व खबरदारी घ्या असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. यावेळी त्यांनी कृषी विभागाने खरीप हंगामाचे सुव्यवस्थीत नियोजन केल्याचे सांगितले.

सन 2024-25 खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठक जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, विभागीय कृषी सहसंचालक बसवराज बिराजदार, जिल्हा‍ कृषि अधिक्षक भाग्यश्री फरांदे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अरुण नाईक, जिल्हा नियोजन अधिकारी शंकर माळी, नाबार्डचे प्रकल्प संचालक राजेंद्र चौधरी, जिल्हा परिषदेचे कृषि अधिकारी विजय माईनकर, प्रकल्प संचालक आत्मा विकास बंडगर, जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक योगेश पाटील, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) विजया यादव, यांच्यासह कृषि व कृषि संलग्न विभागाचे अधिकारी/ प्रतिनिधी तसेच, बँकाचे, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, सातारा जिल्ह्यात एकूण खरीप लागवडीखालील क्षेत्र सर्वसाधारण चालू खरीप हंगामात 3लाख 86 हजार  हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यापैकी सर्वसाधारणत: 98 हजार हेक्टर क्षेत्र हे ऊस लागवडीखालील आहे. यावर्षीही खरीप हंगामासाठी दर्जेदार खते बी बियाणे व निविष्ठा यांचा पुरवठा करा. जिल्ह्यात नैसर्गिक सेद्रीय शेती, उपक्रम अधिकाधिक गतिमान करा त्यासाठी शेतकऱ्यांची निवड करा. मृद परिक्षण उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबवून शेतकऱ्यांना त्यानुसार कोणती पिके घ्यावीत यासाठी मार्गदर्शन करा. यावर्षी पर्जन्यमान चांगले होणार असून फळबाग लागवड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर व्हावी यासाठी नियोजन करा. शेततळ्यांची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला शेततळ्याची उपलब्धतता करुन देता यावी यासाठी यंत्रणेने आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करावेत. कृषी विभागांनी नाविण्यपूर्ण उपक्रमांसाठी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात प्रस्ताव सादर करावेत व निधी मागणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले.

खरीप हंगाम सन 2024-25 साठी सुक्ष्म नियोजन करण्यात आले असून त्यासाठी महाबीजकडून 9 हजार 365 क्विंटल व खाजगी 35 हजार 430 क्विंटल अशा एकूण 44 हजार 795 क्विंटल बियाणांची मागणी करण्यात आली आहे. यावर्षीसाठी एकूण 1 लाख 9 हजार 500 मॅट्रीक टन खतांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये युरिया 37 हजार 700 मे. टन, डीएपी 10 हजार मे. टन, एसएसपी 11 हजार 700 मे. टन, एमओपी 4 हजार 100 मे. टन, आणि एकूण संयुक्त 46 हजार मे. टन अशी खतांची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात 1 लाख 9 हजार 500  मे. टन आवंटन मंजूर आहे.
शेतकऱ्यांना उच्चतम गुणवत्तेच्या कृषि निविष्ठा मिळाव्यात आणि कमी गुणवत्तेच्या कृषि निविष्ठा विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कार्यवाही करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले. सातारा जिल्ह्यात बियाणांचे 1263, खतांचे 1479, आणि किटकनाशकांचे 1188 विक्रेते आहेत. तसेच बियाणांचे 3,  खतांचे 33 किटकनाशकांचे 7 उत्पादक आहेत. सन 2023-24 मध्ये 25 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तर 10 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. शेतकऱ्यांना बियाणे खते व किटकनाशके दर्जेदार व योग्य भावात उपलब्ध होण्यासाठी जिल्ह्यात 1 पूर्णवेळ व अर्धवेळ गुणनियंत्रण निरीक्षकांद्वारे निविष्ठा तपासणीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

सातारा जिल्ह्यामध्ये कृषि निविष्ठाबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयात स्थापन केलेल्या नियंत्रण कक्षात सकाळी 8 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत शेतकऱ्यांनी संपर्क साधावा, या कक्षाचा संपर्क क्रमांक 7498921284 असा आहे.

सन 2024-25 साठी खरीप पिक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट 1 हजार 382 कोटीचे असून शेतकऱ्यांना सुलभ व विहित मुदतीत पिक कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले.

सातारा जिल्ह्यामध्ये रासायनिक खतांच्या होत असलेल्या वापरामध्ये पुढील 5 वर्षात 10 टक्के कपात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रचार, प्रसिद्धी करण्यात येत आहे. यामध्ये ऊस पिकामध्ये ऊस पाचट व्यवस्थापन अभियान, नर्सरीतील ऊस रोपांद्वारे लागवड, हिरवळीच्या, जैविक, सेंद्रीय खतांचा वापर यावर भर देण्यात येत आहे. अंतर पिकांचा समावेश, पिकांचा फेरपालट, नॅनो युरिया, व नॅनो डीएपी खतांचा वापर याबाबतही शेतकऱ्यांना जागृत करण्यात येत आहे.

जिल्ह्यात पंतप्रधान फसल विमा योजनेत खरीप हंगाम 2023 मध्ये 2 लाख 47 हजार 376 शेतकऱ्यांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी आतापर्यंत 20 हजार 66 शेतकऱ्यांना 4 कोटी 38 लाख 67 हजार रुपये नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात आली आहे. तर 54 कोटी 1 लाख रुपयांची रक्कम प्राप्त झाली असून वाटप करण्याचे नियोजन सुरू आहे.

जिल्ह्यात नाविण्यपूर्ण उपक्रमांमध्ये कृषि विभाग व सामाजिक वनीकरण विभागाच्या समन्वयाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेअंतर्गत बांबू लागवड हा महत्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना खंडित कालावधीमधील 31 मार्च 2024 अखेर 300 प्रस्ताव मंजूर असून त्यापोटी 5 कोटी 93 लाख अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. उर्वरित 60 प्रस्ताव आयुक्तालय स्तरावर प्रलंबित असून त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. गोपीनाथ मुंडे अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत 280 विमादावे प्राप्त झाले असून यातील 11 दावे नामंजूर आहेत. तर 60 दावे कागदपत्राअभावी प्रलंबित आहेत. 11 दावे कार्यवाहीत आहे. कृषि आयुक्तालयाकडून 2 कोटी 43 लाख रुपयांचा निधी आतापर्यंत वितरीत करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील पिकांची उत्पादकता वाढावी व शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उचंवावा यासाठी कृषि विभाग प्रयत्नशील असून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कृषि यांत्रिकीकरण, कोरडवाहू क्षेत्र विकास, क्रॉपसॅप, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, मुख्यमंत्री शाश्वत अभियान, कृषि सिंचन योजना अंतर्गत वैयक्ति शेततळे, बाळासाहेब ठाकरे कृ‍षि व्यवसाय परिवर्तन योजना, प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, यासारख्या सर्व महत्वपूर्ण योजना कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येतात.