RNI REG.NO. MAHMAR/2014/56135

What are you looking for?

Contact Us

Address:

Email:

Tel:

Sadar Bazar, Satara, Maharashtra 415001

contact@tmnnews.com

02162 237 474

What are you looking for?

×

राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांची दिवाळी; जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग

06 October 2018 at 18:18

पुणे : यंदाच्या वर्षी राज्यातील लाखो शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांची दिवाळी जोरात होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. जानेवारी २०१९ पासून या सर्वांना सातवा वेतन आयोग लागू होण्याच्या दृष्टीने शासनाने शुक्रवारी रात्री उशीरा महत्त्‍वाचे पाऊल उचलले आहे. याचबरोबर महागाई भत्त्याची थकबाकी सुद्धा मिळणार असल्यामुळे सर्व राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये आनंदाचे वातावरण राहणार आहे. 

शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीमध्ये मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन व इतर विविध अधिकारी तसेच राजपत्रीत अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दी. कुलथे व कर्मचारी संघटनांसमवेत चर्चा केली. यामध्ये पाच दिवसांचा आठवडा व निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करण्याबाबत, शासन लवकरच निर्णय घेईल, असे आश्वासन देण्यात आले. तसेच निर्धारित तारीख जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार होता. 

सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्यासाठी समिती

सरकारने के पी बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. सहाव्या वेतन आयोगात अनेक अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या वेतनात त्रुटी राहील्या आहेत. याबाबत बक्षी समिती सुनावण्या घेत आहे व ते काम अंतिम टप्यात आहे. ही समिती लवकरच आपला अहवाल सरकारसमोर मांडेल. केंद्र सरकारच्या वेतन निश्चिती सूत्रानुसार जानेवारी २०१९ पासून वेतन लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचबरोबर महागई भत्त्याची १४ महिन्यांची थकबाकी सुद्धा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे सर्व करण्यासाठी ४८०० कोटी रुपयांची तरतूद करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगीतले.  

शिक्षकांच्या प्रश्‍नांसाठी अभ्यासगट

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व शिक्षकांच्या प्रश्नांवर मुख्य सचिवांनी स्वतंत्र बैठक घ्यावी. नवीन अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेत आवश्यक त्या सुधारणा सुचवण्यासाठी व उपस्‍थित शंकांचे निराकरण करण्यासाठी शासन स्तरावर अभ्यासगटाची नेमणूक करावी व आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.


बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या मिळविणाऱ्यां विरोधात खासदार अमर साबळे आक्रमक

मागील काही वर्षांमध्ये बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या बळकावून शासकीय लाभ लाटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या देशभरात मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा कर्मचाऱ्यांच्या महत्वपूर्ण मुद्द्यावर खासदार अमर साबळे यांनी संसदेच्या राज्यसभा सभागृहाचे लक्ष

11 hours before